नयाँ नियमावलीअनुसार उसले २६ शिक्षकसमेत नियुक्त गरेको छ। स्थानीय सरकार गठनपूर्वको नियमावली खारेज गरेकोमा कानुनविद् आश्चर्यमा परेका छन्। संसदले बनाएको ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली गाउँपालिकाले खारेज गर्नु हास्यास्पद भएको उनीहरूको तर्क छ।

स्थानीय सरारलाई संघ र प्रदेशले बनाएका ऐन–नियमावलीमा टेकेर कार्यविधि बनाउने अधिकार छ। नयाँ ऐन जारी भइनसकेको अवस्थामा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ अनुसार हुँदै आएका छन्। गाउँपालिकाले ऐन खारेज गरेपछि शिक्षासम्बन्धी काममा अन्योल थपिएको छ।
‘संघ र प्रदेशले शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन र नियमावली जारी गरेका छैनन्, पुरानैले काम गर्नुपर्छ’, जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ समितिका निमित्त प्रमुख महेशकेशर खनालले भने, ‘नबाझिने गरी कार्यविधि बनाउन सक्छन्। नियमावली खारेज गर्ने अधिकार छैन।’

आफैँले ल्याएका नयाँ नियमावलीअनुसार गाउँपालिकामा २६ शिक्षक राखिएको छ। शिक्षक नियुक्त गर्दा शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ को उल्लंघन गरिएको छ।