केही प्रदेश सभा सदस्यहरूले  सरकारले रकम भन्दा पनि योजनामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्ट प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई रकम दिनु भन्दा योजना दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘२/३ करोड मात्रै मान्यका योजना होइनन्। समग्र २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजनमा हामी स्वामित्व ग्रहण गर्छौ’, उनले भने,‘जति पनि योजना छ। सबै सदनबाटै पारित भएर जानुपर्छ।’ 

सत्तारुढ दलकै प्रदेश सभा सदस्य पूर्ण जोशी पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई रकम दिन नहुने बताउँछिन्। सरकारले दिएको रकममा पनि समानुपातिक सांसदहरूलाई विभेद भएको उनको आरोप छ। ‘कार्य्विधि बनाउँदा नै विभेद भएको छ’ उनले भनिन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक प्रणालीका सांसदलाई एउटै हैसियतमा राखिनु पर्छ।’

‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ मै विभेद भएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको सहमति नभएमा प्रत्यक्षले एकलौटी निर्णय गर्न पाउने कार्यविधिमा रहेको छ’ जोशीले भनिन्, ‘अधिकांश योजनामा त्यही बुँदामा टेकेर निर्णय भएका छन्।’ प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ६४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।

३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमै लागू हुने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड पर्ने गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरिएको हो। यसमा समानुपातिक सांसदहरूले आफूहरूलाई विभेद भएको बताउँदै आएका छन्। ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ मा सरकारले ३ सदस्यीय पूर्वाधार विकास छनोट तथा अनुगमन समिति तयार गरेको छ। जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य संयोजक, समानुपातिक सांसद सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव भई काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्री गरी ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। जसमध्ये ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वा्चित हुन् भने २१ जना समानुपातिक सांसद छन्। समानुपातिक सांसदहरू सदस्य र प्रत्यक्ष सांसद संयोजक हुने भएपछि विवाद बढेको हो। कतिपय समानुपातिक सांसदहरूले आफूहरूसँग प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले समन्वय नै नगरी योजना तयार पारेको आरोप लगाएका छन्।

‘मलाई एक पटक पनि उहाँले सोध्नु भएन’, एक जना समानुपातिक सांसदले भनिन्, ’उहाँले कस्ता-कस्ता योजना तयार गर्नुभएको छ। त्यो मलाई पनि जानकारी छैन।’ समान हैसियत नभएको भन्दै समानुपातिक सांसदहरूले यसको विरोध गरेका हुन्। चौथो अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद अम्बिकुमारी थापाले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा समानुपातिक सांसदहरूलाई विभेद गरेको आरोप लगाइन्। 

‘समानुपातिक माननीयहरू पनि मन्त्री भएका छन्। समानुपातिक माननीयहरू ‘ख’ श्रेणीको भए मन्त्री कसरी दिइयो?’ उनले प्रश्न गरेकी थिइन्। नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका बेला प्रदेश सभामै पूर्वाधार विकास कार्यक्रम माथि प्रश्न गरेकी थापाले नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेपछि बजेट आउँदा पनि आफ्नो प्रश्न नफेरिएको बताउँछिन्।

‘दिन नहुने भए प्रत्यक्षलाई पनि दिन नहुने हो। दिन हुने भए हामीलाई पनि दिनुपर्ने हो’ उनले भनिन्, ‘हामी के ख श्रेणीको माननीय हो?’ विगतमा स्थानीयमा जनप्रतिनिधि नहुँदा सांसदबाट विकास गर्ने उद्देश्यले यस्तो योजना आएको भन्दै उनले अब यसको आवश्यक्ता नरहेको स्पष्ट पारिन्। 

राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाकी सांसद मालामति कुमारी राना भने प्रदेश सभा सदस्यलाई रकम बाढ्न नहुने पक्षमा छिन्। उनी भन्छिन् ‘हामी विधायक हौँ। विधेयक बनाउनेलाई पैसा दिन गलत हो।’ प्रदेश सरकारले अनियमितता गर्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रम ल्याएको उनको आरोप छ। ‘यो रकम कार्यकर्ता पोस्ने रकम हो। जनताको विकासका लागि भएत रातो किताब बाटै दिए भइहाल्छ नि’ उनले भनिन्।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षका लागि २ करोड विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले ३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। केहिले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यक नरहेको बताइरहेका छन् भने कोही कार्यविधि परिवर्तनको माग गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले भने कार्यविधि परिवर्तन भए पनि कार्यक्रम यथावत् रहने बताएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले कार्यविधि परिवर्तन हुन सक्ने बताए। ‘कार्यविधि फेरिन सक्छ’ उनले भने,‘कार्यक्रम खारेज गर्ने कुरो हुँदैन।’