शिक्षकको स्तरबाट शिक्षाको स्तर निर्धारण हुने भन्दै उनले शिक्षक चयनमा ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताए। त्यसैगरी उनले सामुदायिक बिद्यालयको आमूल परिवर्तन गर्न १० वर्षे योजना तयार पारेको समेत बताए। अहिलेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै संघीय सरकारले ८० प्रतिशत विज्ञान र प्रविधिमा आधारित र २० प्रतिशत साधारणतर्फ हुने गरी अहिले राष्ट्रिय शिक्षा नीति पास गर्ने तयारीमा रहेको बताए। उनले विज्ञान तथा प्रविधिलाई समय सुहाउँदो रुपमा अगाडि बढाउनका लागि सरकार सिटीइभिटीलाई पुर्नगठन गर्न लागि परेको पनि समेत बताए।

शिक्षक एक्लैको प्रयासले शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने भन्दै उनले विद्यार्थीले स्वतन्त्र रुपमा सिक्ने कुरालाई जोड दिन शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध रहनु पर्ने धारणा राखे।  त्यसैगरी मन्त्री पोखरेलले घोराहीस्थित शहीद कृष्ण सेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन शिलान्यास गरे।  एक करोड २९ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको शहीद कृष्ण सेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन बन्न लागेको हो।

हाल शिक्षालयमा वन विज्ञानमा २० र होटेल व्यवस्थापनमा ४० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका प्रधानाध्यापक यादव सुवेदीले बताए। शिक्षालयले  पाँच करोड ९० लाखमा सम्पूर्ण व्यवस्था सहितको भवनको गुरुयोजना तयार पारेको उनले बताए। गत पुस ६ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ३ राम्रीमा शिक्षालयको शिक्षक विद्यार्थी चढेको बस दुर्घटना हुँदा १९ विद्यार्थी, दुई शिक्षक, गाडीका चालक र सहचालक गरी २३ जनाको मृत्यु भएको थियो।

वन विज्ञान अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षकहरू प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि सल्यानको कपुरकोटस्थित वनस्पति उद्यानको अवलोकन गरी फर्कने क्रममा बस सडकदेखि ७०० मिटर तल भिरमा खसेको थियो। त्यसैगरी मन्त्री पोखरेलले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १७ हेमन्तपुरस्थित शहीद स्मृति आवासीय विद्यालयको अनुगमन गरे।

द्वन्द्वपीडित विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउँदै आएको उक्त विद्यालयको शनिबार अनुगमन गर्दै मन्त्री पोखरेलले शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वपीडितका विद्यार्थीलाई शिक्षा दिन सञ्चालन गरिएका यस्ता विद्यालयलाई केन्द्रीय विद्यालयका रुपमा विकास गरिने बताए।

'देशभर रहेका यस्ता विद्यालयको मैले अनुगमन गरेको छु', उनले भने, 'द्वन्द्वपीडित विद्यार्थी पढ्ने यस्ता विद्यालयलाई केन्द्रीय विद्यालयका रुपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ।' उनले यी विद्यालयलाई शान्ति प्रक्रियापछि सञ्चालनको क्रममा संस्थागत विद्यालयका रुपमा दर्ता गर्दा यी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सरह सुविधा दिन नसकिएको समेत बताए।

आवासीय रुपमा सञ्चालनमा आएका यस्ता विद्यालयलाई सीमित स्रोत, साधनबाट पनि सञ्चालन गर्नु राम्रो पक्ष भएको भन्दै यी विद्यालयको स्तरबृद्धिका लागि पहल भइरहेको समेत बताए। मन्त्री पोखरेलले शान्तिप्रक्रियापछि शहीद तथा द्वन्द्वपीडितका बालबालिकालाई पठन-पाठन गराइएको भए पनि यी विद्यालयमा पढाइबाट वञ्चित भएका अपांगता, दलित विद्यार्थीलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए। 

'शान्तिप्रक्रिया पछि हामीले द्वन्द्वपीडितका विद्यार्थीलाई मात्रै पठन-पाठन गराउँदै आएका छौं। अव यी विद्यालयमा शिक्षाबाट वञ्चित भएका दलित, अपांगता भएका समुदायका बालबालिकालाई समेट्नुपर्छ', उनले बताए।  त्यसैगरी विद्यालयमा पूर्वाधार अभाव हुँदा पठनपाठनसँगै विद्यार्थीको आवासीय सेवामा समेत समस्या हुने गरेको विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक धनेश्वर पोखरेलले बताए। 

अहिले विद्यालयमा द्वन्द्वपीडितका छात्रछात्राहरू कक्षा १२ सम्म पढ्ने गरेका छन्। त्यसपछि भने आर्थिक अभाव हुँदा उनीहरू माथिल्लो तहमा पढ्न पाएका छैनन् र उनीहरू भौतारिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरुको माथिल्लो तहको पढाई निःशुल्क पठन-पाठनका लागि माथिल्लोस्तरको कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले माग गरे।