उनले अनुसन्धान र कारवाही गर्ने निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रीकृत गर्ने , मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत् सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रणमा लिने र मानवअधिकार आयोगलाई निस्कृय बनाउने प्रयासले सरकारको सर्वसत्तावादको चरित्र स्पष्ट पारेको उल्लेख गरे।

अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति समेतलाई बाईपास गरि सेना परिचालनको अधिकार लिन खोज्नु, भ्रष्टाचार बढ्दै जानु, संवैधानिक निकाय, आयोग, प्रशासन लगायतमा क्षमता र योग्यता भन्दा पार्टीप्रति आस्था राख्नेलाई मात्रै नियुक्त गर्ने गरिएको टिप्पणी गरे।

राप्रपाले विवादास्पद गुठी विधेयक फिर्ता नभई पूर्ण खारेजीको माग गरेको छ । संगठित र योजनावद्ध धर्म परिवर्तन भइरहेकोमा पनि विस्तारित बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 

राप्रपाले सरकारलाई बुझाएको २२ बुँदे मागहरु पुरा नभए दोश्रो चरणको संघर्ष थाल्ने चेतावनी दिएको छ । पहिलो चरणको जनसंघर्षका सबै कार्यक्रमहरुमा उत्साहजनक जनसहभागिता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दोश्रो चरणको संघर्षलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

राप्रपाले पार्टी एकीकरणका लागि सधैँ तयार रहेको जनाएको छ । पार्टी एकताबारे केन्द्रीय समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष थापाले एकताको सम्झौताको खाका पनि बुझाइसकेकाले यसबारे केन्द्रीय समितिमा बहस गर्नु आवश्यक नभएको बताए।
 
राप्रपाले २०७६ साललाई संगठन निर्माणको वर्षको रुपमा लिँदै २०७७ जेठमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । राप्रपाको शनिवार र आइतबार केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठक बसेको थियो ।