गोकर्णदेखि गुह्येश्वरी खण्डमा वाग्मती नदी हिँडेको १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन कानुनी जटिलता रहेको छ, वाग्मती मुआब्जा विवादवारे छलफल गर्न संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विकास तथा प्रविधि समितिको संयुक्त बैठकमा उनले भने, 'मुआब्जा दिनुपर्ने भनिएको ६१४ रोपनी

जग्गामध्ये ४२६ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको र बाँकी १८८ रोपनीको मुआब्जाका लागि भने कानुनी जटिलता रहेको छ। गोकर्णदेखि गुह्येश्वरी खण्डमा पर्ने वाग्मती नदी हिँडेको १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासी वषौँदेखि आन्दोलित छन्।

बिनाप्रमाण बसोवास गरेकै आधारमा नदी बगेको जग्गाको मुआब्जा सरकारले वितरण गर्दै हिँड्ने हो भने सरकारको ढुकुटी मुआव्जा वितरणमा नै सकिने उनले बताए।

मन्त्री राईले कानुन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको रायसुझाव र सरकारको नीतिगत निर्णयबिना शहरी विकास मन्त्रालयले वाग्मती नदीभित्र परेको जग्गाको मुआब्जा दिन नसक्ने समितिलाई जानकारी दिए।

गत फागुन २८ गते जग्गाको अधिग्रहण गर्न एक महीनाभित्र अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत शहरी विकास मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले गरेको निर्णय के भयो भन्ने विषयमा जानकारी लिने उद्देश्यबाट संयुक्त समितिको बैठक आह्वान गरिएको थियो।

 बैठकमा मन्त्री राईले यसअघि नेपाल सरकारको नीतिगत तथा सैद्धान्तिक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको जानकारी दिए। गोकर्ण ब्यारेजदेखि गुह्येश्वरीसम्म वाग्मती नदीको दुवै किनारमा बसोवास गर्ने बासिन्दा सरकारसँग मुआब्जाको दाबी गर्दै आएका छन्।

नेपाल सरकारले आव २०५२। ५३ देखि शिवपुरी जलाधारदेखि चोभारसम्मको भागलाई स्वच्छ सफा राख्न नदीको किनारमा ढल, फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र, तटबन्ध निर्माण तथा आवश्यकतानुसार सडक निर्माण, नदी कटान नियन्त्रण र हरित क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम गर्दै आएकोमा स्थानीयवासी मुआव्जा नदिकन निर्माणकार्य थालनी भएको भन्दै आन्दोलित हुँदै आएका छन्।

बैठकमा सांसद रामबहादुर विष्ट, दलबहादुर राना, सत्यनारायण शर्मा खनाल, रविशङ्कर चौधरी र घनश्याम खतिवडाले जग्गाको मुआव्जा दिन मिल्दैन भने पीडित पक्षका लागि कानुनी बाटो फुकाइदिन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए ।

जग्गा प्राप्ति ऐन,२०३४ अनुसार व्यक्ति विशेषको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा जग्गाको क्षतिपूर्ति वा मुआव्जा दिनुपर्ने प्रावधान छ तर सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने धेरै व्यक्तिसँग २०२१ सालपछि उपलब्ध गराइएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) नरहेको बैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।

'म कानुनको शपथ खाएर यहाँ आएको हुँ, व्यवहारले होइन', मुआब्जाबारे बैठकमा राखिएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले भने, 'यसकारण म व्यवहार होइन, कानुनअनुसार निर्णय गर्छु, कानुनले मिल्ने भए मुआब्जा म दिन्छु।'