यही असार ५ र ६ गते बङ्गलादेशको कोक्सस् बजारमा सम्पन्न दुई देशका सहसचिव र सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकले नेपालमा जलविद्युत् विकासमा बङ्गलादेशको निजी प्रवर्धकबाट लगानीको सम्भावनाको विषयमा सहमति भएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपाल र बङ्गलादेशबीच अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको सम्भावना, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट बङ्गलादेशले आयात गर्ने ५०० मेगावाट विद्युत् तथा दुई देशबीच नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रको सहयोग गर्नेसम्बन्धी निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए।

बङ्गलादेशले भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुनेमध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ। बङ्गलादेशसँग विद्युत् खरीद सम्झौता नभएकाले आयोजनाको काम शुरु गर्न अप्ठ्यारो परेको दाबी भारतीय कम्पनी जिएमआरले गर्दै आएको छ। गत असोज ३ गतेदेखि लगानी बोर्डले समेत जिएमआरको म्याद थप गरेको छैन।

वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको र आयोजनाको कामसमेत शुरु नभएकाले म्याद थप नभएको बताइन्छ। सो सहमतिलाई विद्युत् खरीद सम्झौतामा रुपान्तरण गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ। त्यसो त सन् २०४० सम्म बङ्गलादेशले नेपालबाट करीब नौ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने विषयलाई नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गरेको छ।

गत भदौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गर्नुभएको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा समेत त्यहाँको सरकारले नेपालको विद्युत् आफूहरुका लागि अत्यावश्यकीय व्यापारिक वस्तु भएकाले संयुक्त लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तै दुई देशबीच नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रका सहकार्य गर्ने विषयमा समेत महत्वपूर्ण सहमति भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणरजा अर्यालले जानकारी दिए।

दीर्घकालीन रुपमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा संयुक्त प्राविधिक टोलीले अध्ययन कार्य शरु गर्ने सहमति भएको छ।  नेपाल–भारत र भारत र बङ्गलादेशबीचको संयुक्त समितिको आगामी बैठकमा अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनसम्बन्धी व्यवस्था गर्नका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट सो सम्बन्धमा निरन्तर सम्वाद गरी ठोस निर्णय गर्ने सहमति भएको छ।

यस्तै भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न पनि समस्या नरहेको सचिव घिमिरेको भनाइ छ। सार्क प्रसारण प्रणाली र पछिल्लो पटक बिमेस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच भएको बिमेस्टेक ग्रीड तथा प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने सहमतिलाई आधार बनाएर पनि प्रसारणका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेमा दुई देश सहमति भएका छन्।

यस्तै भारतले केही समय पहिले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण गुरुयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरेकाले समस्या नहुने बुझाइमा दुई देश पुगेका छन्। त्यसैगरी, नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र बङ्गलादेशको सेडाबीच सहकार्य गर्ने विषयमासमेत सहमति भएको छ। वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा बङ्गलादेशको अनुभव र नेपालमा बायोग्यासलगायतका अनुभव आदानप्रदान एवं सहकार्यका लागि संयन्त्र बनाइनेछ।

दुई देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकको शुरुमा प्राविधिक समितिको बैठक भएको थियो, भने त्यसपछि सहसचिवस्तरीय बैठक भएको थियो। सचिवस्तरीय संयन्त्रले तीनवटा निर्णय गरेको बताइएको छ। टोलीमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको सहभागिता थियो।

बङ्गलादेशले एक हजार ११० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो र ५३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ।