यो ऐनको कार्यान्वयन नुहुँदा के हुन्छ स्पष्ट सजायको वा जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छैन। ऐनको कार्यान्वयन नहुँदा उल्ल‍ंघन हुने देखिन्छ ।

ऐनको  व्यवस्थाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ६५ प्रतिशत स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १०  गतेभित्र आफ्नो गाउँ वा नगरसभामा पेस गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्षको पाँच महिना सकिँदा वा पुस मसान्‍तसम्म पनि ६ प्रतिशत अर्थात् ४४ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेनन्।

कानुनअनुसार आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन अर्थात् आयव्यवको विवरण पास नगरेसम्म बजेट खर्च गर्न र राजस्व उठाउन मिल्दैन। तर, धेरै स्थानीय तहले कानुनको उल्‍लंघन गरे। आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा केही महिना मात्रै अगाडि (माग फागुन र चैतमा) बजेट ल्याएका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पनि अन्योलमा परेका छन्। उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि समयमै पेस गर्नसक्‍ने अवस्‍थामा नरहेको बताएका छन्।

‘चालू आर्थिक वर्षका लागि चैतमा मात्रै बजेट ल्यायौँ, कसरी दिने हामी अहिले अनुगमनमा छौँ’ सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द चौधरीले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि हामीले असार १० गतेभित्र ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ।’

छिन्मस्ता गाउँपालिका मात्रै नभई प्रदेश-२ का अधिकांश स्थानीय तह असार १० गते बजेट ल्याउन नसक्ने जनाएका छन्

राजगढ गाउँपालिकाले पनि माग १० गते मात्रै चालू आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेको थियो। यो गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत राजीवकुमार झाले असार १० गते बजेट पेस गर्नसक्‍ने अवस्था नरहेको बताए। उनले यस विषयमा केन्द्रमा जानकारी गराइसकेको बताए।

चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बजेट विनयोजन गर्न नसक्‍ने ४६ वटा स्थानीय तहमध्ये सबै प्रदेश २ का  छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समयमै प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय वकास मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ। तर, स्थानीय तहले मन्त्रालयललाई जानकारी गारएको भन्दै असार १० गते नै बजेट पेस गर्न तयार नरहेको बताएका छन्।

यदि समसयमै बजेट नल्याउँदा के हुन्छ त? वित्त आयोग तथा संघीय अर्थ मन्त्रालयसँग यसको जावाफ छैन। ‘अन्तरसरकार वित्त व्यवस्था ऐनले असार असार १० गते नै बजेट पेस गर्न भनेको छ, त्यही समयमै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्‍वर गौतमले भने, ‘नल्याए के हुन्छ भन्दा कानुनको उल्लंघन हुन्छ, के गर्ने? स्पष्ट उल्लेख छैन’ अर्थ मन्त्रालयले पत्र काटेर समयमै ल्याउन नसक्ने अवस्था कारणसहित जानकारी गराउन माग गरे पनि अहिलेसम्म एउटा स्थानीय तहले पनि ल्याउन नसक्ने कारण भने पेस गरेका छैनन्।

अर्थ मन्त्रालयले प्रकियाअनुसार बजेट ल्याउन नसकेका वा समयममै पेस नगरेमा कानुन अनुसार अनुदान हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमा समस्या आउनेतर्फ सचेत गराएको छ। तर, कस्तो किसिमको बाधा आउँछ केही उल्लेख गरिएको छैन।

गत चालू आर्थिक वर्ष स्थानीय तहले वित्तीय संघीयताअनुसार बजेट पेस गर्ने पहिलो आर्थिक वर्ष भएकाले केही छुट गरिए पनि अबको आर्थिक वर्षमा ऐनअनुसारकै काम गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

एकतर्फ कानुनले समयमै तोकेर बजेट प्रस्तुत गर्न भन्‍ने तर नगर्दा के हुन्छ? स्पष्ट नगराएको अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहले कानुनै कमजोर बनाएको देखिन्छ।