संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाको काम सहज ढंगले अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तत्काल स्वीकृत गरेर नेपाली सेनालाई दिन सरकारलाई सचेत गराएको छ । 

समितिको सोमबारको बैठकमा आयोजनाका प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठले डिपीआर मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत नभएकाले आयोजनाको पुल र सुरुङ निमाण थाल्न समस्या भएको जानकारी गराएका थिए।

आयोजनाको पछिल्लो कार्य प्रगति विवरण हेरेपछि समयमै सम्पन्‍न गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिनु परेको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्।

उनले मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेको आयोजनाको डीपीआर तत्काल स्वीकृत गरी नेपाली सेनालाई दिन समितिले सरकारलाई सचेत गराएको बताइन्।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो आयोजनाको लागत र समय दुवै बढने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । 'नेपाली सेनाले आगामी २ वर्ष भित्र सो आयोजना निर्माणको काम सम्पन्‍न गर्न सक्दैन', समितिका सदस्य गणेश पहाडीको भनाई थियो, 'अहिलेसम्म पुल र सुरुङ निर्माणको काम सुरु नभएकाले पनि सो आयोजनाको काम आगामी २ वर्ष भित्र नेपाली सेनाले सम्पन्‍न गर्न नसक्ने मेरो निष्कर्ष छ ।'

समितिका अर्का सदस्य जिपछिरिङ लामाले सो आयोजनाको काम आगामी ५ वर्ष भित्र पनि नेपाली सेनाले सम्पन्‍न गर्न नसक्ने दावी गरेका छन्। उनले नेपाली सेनाले हालसम्म गरेको काम सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागत पनि बढेर जाने चिन्ता व्यक्त गरे।

यता, आयोजनाको हालसम्म कार्यप्रगति विवरण समितिमा पेश गर्दै  आयोजना प्रमुख एवम् नेपाली सेनाका उपरथी श्रेष्ठले डिपीआर स्विकृतिमा ढिलाई भए आयोजनाको पुल र सुरुङ निर्माणको काम प्रभावित हुने जानकारी गराए। उनले सुरुङ र पुल निर्माणको कामबाहेक अन्य कामलाई भने दू्रत गतिका साथ अघि बढाइएको पनि बताए।

नेपाली सेनाले सुरुङ निर्माणका कारण आयोजनाको लागत बढन सक्ने पनि अनुमान गरेको छ । २०७८ साल भित्र निर्माण सम्पन्‍न गर्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको लागत बढेर पौने २ खर्ब पुग्‍ने नेपाली सेनाको अनुमान छ ।