कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ, निर्देशक भीष्म उप्रेतीको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी भए पनि सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा अवकाश अवधि असीति लम्बिरहेको छ। उनी २०७४ जेठ ३ गते नै अवकाश हुनुर्ने हो। अन्तरिम आदेश दिने तर मुद्दाको सुनुवाइ नगरेकाले सवोच्च अदालत  र उनीबीच मिलेमतो रहेको बुझाइ राष्ट्रबैकका अधिकारीहरूको छ।

‘गत वर्ष नै अवकाश हुनुपर्ने उप्रेतीले अन्तरिम आदेशका कारण असीमित समय राष्ट्र बैंकमा जागिर खाने हुनुभयो, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अदालतकै आदेशका कारण यो हदसम्म बेथिति निम्तिएको हामीले दखेका थिएनौँ।’

मासिक झण्डै डेढ लाख तलब लिने उप्रतीका कारण एक वर्षमा राष्ट्र बैंकले २० लाख रुपैयाँ अनावश्यक भार व्यहोरिसकेको छ। जिम्मेवारीविहीन बनाइएका उनी हाल प्रकाशन फाँटमा छन्। उनी २०४५ जेठ ३ गते राष्ट्र बैंकमा सहायक द्वितीय पदमा नियुक्त भएका थिए। उप्रेती २०५४ मंसिर २ मा खुला प्रतिस्पर्धामा नाम निकालेर अधिकृत भई पटकपटक बढुवा भएक थिए।