‘नेपाली सेना अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको सदस्य बनेको कुरा पनि गलत हो।  विभिन्न मित्र राष्ट्रसँग तालिममा हामी सहभागी भएका छौँ, विगतदेखि नै यो अभ्यास चलेको हो’, उनले भने, ‘नेपाली सेना यो कुनै देश वा मिसनविरुद्ध लक्षित छैन। नेपाल कुनै पनि सैन्य गुट उपगुटमा सहभागी छैन। भारत चीन, बेलायत र अमेरिकासँग द्धिपक्षीय वा बहुपक्षीय तालिम हुने गरेको छ । यो नियमित प्रक्रिया मात्रै हो।’

नेपाली सेनाले शक्ति मुलुकसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा मात्रै राख्ने गरेको उनले बताए । ‘विश्व शान्ति र पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार नेपाली सेना अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘यसमा कुनै अलमल छैन।’

मन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनाले सीमा सुरक्षा गर्न नसकेको बारेमा स्पष्टिकरण दिँदै विश्वमै अर्धसैनिक बलले सीमा सुरक्षा गर्ने भएकाले त्यो काम सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको बताए । ‘विश्वमा अर्धसैनिक फौजबाट सीमासुरक्षा गर्ने प्रचल छ’, उनले भने, ‘नेपाली सेनाकोसमेत समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी बलबाट सीमा सुरक्षा भइरहेको छ।’

नेपाली सेनालाई आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापनमा परिचाल गर्न संविधानले नै व्यवस्था गरेको उनले स्पष्टिकरण दिए । ‘निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने कामहरु सेनालाई दिइएको छ। महत्वपूर्ण संरचना निर्माण र शान्ति स्थापनामा सक्रिय छ’, पोखरेलले थपे।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहितको सवारी क्रममा हुने गरेको सास्ती कम गर्न सेना लागि रहेको उनको भनाइ थियो। ‘अति विशिष्ठ व्यक्तिहरुको सुरक्षाबारे संगति नमिलेका काम भएका छन्’, उनले भने, , उनले भने, ‘सम्भव भएसम्म अतिविशिष्ठ व्यक्तिको सवारीका क्रममा सर्वसाधरणलाई असर नगर्ने गरी केही कदम चाल्ने छौँ।’

पोख्रेलले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ सालको विधेयकमा नै आधारित भएर ल्याएको बताएका छन्। 

संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पोख्रेलले सरकारले तत्काल बनाएको भन्दा पनि २०७३ र २०७५ सालको विधेयकको आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएको बताए।

मन्त्री पोख्रेलले मुलुकमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले यदि परिषद् बैठक बस्न नससेको खण्डमा पर्न सक्ने अप्ठ्यारोलाई मध्यनजर गरि प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । 

सेना परिचालनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्थाले नेपाली सेनाको अधिकार हनन हुनुको साथै प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रीतकृत हुने र रक्षा मन्त्रालय निष्प्रभावी हुने भन्दै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले यसबारे जवाफ माग गरेका थिए ।

उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्दा सबै पक्ष र राजनीतिक दलको समेत सुझाव लिएर तयार पारिएको र प्रतिरक्षा नीति तयार पार्दा पनि आवश्यकता अनुसार  सुझाव लिइने बताए।

नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन उलंघन गरी खरिद गरी भ्रष्टाचार भएकोबारे सांसदले राखेको जिज्ञासामा उनले राज्यका सबै निकाय संबैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार चल्नुपर्ने बताए । 

उनले विगतका अभ्यासमा केही कमि भएपनि अब त्यस्तो नहुने स्पष्ट पारे ।  उनले नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको काममा पनि लगाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख भएकाले विकास निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिईएको स्पष्ट पारे ।