संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 'प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'माथिको दफावार छलफलको पहिलो दिन मंगलबार उक्त सर्वेक्षण समिति गठन र त्यसमा रहने प्रतिनिधिबारे सर्वसम्मतिले सहमति जुटेको हो।

समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकका दफावार छलफलका क्रममा गृह मन्त्रालय मातहत गठन हुने उक्त समितिमा गृहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन हुनेमा सहमति जुटेको हो। समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक र प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई पनि सदस्यका रूपमा राख्ने सहमति जुटेको हो।

गृहसचिवको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका तर्फबाट उक्त कार्यालयले तोकेको एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यस्तै, उक्त समितिमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रतिनिधित्वको प्रावधान गरिएको थिएन।

समिति सदस्यहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद रेखा शर्माले उक्त समितिमा प्रदेशको प्रतिनिधि राख्दा समायोजनमा सहजता हुने धारणा राखेकी थिइन्। उनले भनिन्, 'समितिमा सम्बन्धित प्रदेशको प्रतिनिधि पनि राख्नुपर्छ। केन्द्रबाट सिधै प्रदेशको संगठन संरचना यस्तो र दरबन्दी यति हुने भन्यो भने समायोजनमा असहजता हुन सक्छ तर प्रदेशको प्रतिनिधित्व भयो भने उनीहरूलाई अपनत्व फिल हुन्छ।' सांसद प्रेम सुवालले भने दरबन्दी निर्धारण गर्नका लागि मात्रै प्रदेश प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले समायोजनका लागि प्रदेश सरकारहरूलाई सोध्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए। कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले पनि समितिमा प्रदेशको प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रस्तावको समर्थन गरेकी थिइन्।

नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले उक्त समितिमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व आवश्यक नभएको बताएका थिए। उनले प्रदेशको प्रतिनिधि राख्दा समितिमा नै विवाद आउने भएकाले समायोजनमा झन् विवाद हुने धारणा राखेका थिए। प्रदेश २ मा प्रहरी ऐनसमेत बनिसकेको उदाहरण दिँदै सिलवालले भने, 'मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरेर ती प्रतिनिधि आउलान् र समायोजनमा नै प्रभाव पर्ला भन्ने हो।' नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले प्रदेश प्रतिनिधि नराख्दा 'जसको ब्या उसैलाई नजिक नल्या' भन्ने उखानजस्तै हुने भएको बताइन्।

गृह मन्त्रालयका तर्फबाट धारणा राखेका सचिव प्रेमकुमार राईले भने समितिमा प्रदेशको प्रतिनिधि राख्दा केही फरक नपर्ने बताएका थिए। सांसदहरूको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सचिव राईले भने, 'समितिमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिवलाई राख्नेमा कुनै आपत्ति छैन। तर, सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रालयका सचिवलाई बोलाउन गाह्रो पर्ने भएकाले जुन प्रदेशको संगठन तथा व्यवस्थापनबारे छलफल हुने हो त्यो प्रदेशको मन्त्रालयको सचिवलाई मात्रै बोलाउने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ।' सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाउँदा उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो।

अस्थायी प्रकृतिको संगठन र व्यवस्थापन समितिमा मन्त्रालयले प्रहरीका तर्फबाट 'प्रहरी प्रधान कार्यालयले तोकेको एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक' सदस्य हुने प्रस्ताव गरेको थियो। यसमा अधिकांश सांसदहरूले असहमति जनाएका थिए। प्रहरी कर्मचारीको प्रदेशमा समायोजन जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने समितिमा महानिरीक्षक स्वयम् हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो। सांसद रेखा शर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डा. डिला संग्रौला, यशोदा सुवेदी गुरुङ, दिव्यमणि राजभण्डारीलगायतले समितिमा महानिरीक्षक राख्न सुझाव दिएका थिए।

पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षकसमेत रहेका सांसद नवराज सिलवालले भने गृहमन्त्रालयले ल्याएको प्रस्ताव सही भएको भन्दै त्यसको थप व्याख्या गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'समितिमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्ने कुरा ठिक छ। त्यसमा मानव संशाधान विभागका प्रमुखलाई राख्नुपर्ने व्यवस्था गरौँ।' अधिकांश सांसदहरूले महानिरीक्षक सदस्य बन्नुपर्ने माग गरेपछि गृह सचिव राईले उक्त सुझावअनुसार समिति गठन हुने बताए। महानिरीक्षक आफैँ आएपछि मानव संसाधन प्रमुख आउने भएकाले ऐनमा उल्लेख गर्न आवश्यक नहुने उनको तर्क थियो।

केही सांसदहरूले समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवलाई समितिमा राख्न नहुने धारणा राखेका थिए। प्रहरीसँग सम्बन्धित काम गर्ने समिति भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधि आवश्यक नहुने सांसदहरूको भनाइ थियो। गृह मन्त्रालयले भने प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत हुने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधि राख्दा थप सहजता हुने प्रस्ट पारेको थियो। गृह सचिव राईले भनेका थिए, 'प्रदेश सरकारहरूलाई पत्र लेख्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश समन्वय परिषद् पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधि समितिमा हुँदा समायोजनमा थप सहजता हुनेछ।'

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा कांग्रेसले गठन गरेको छाँया सरकारका 'छाँया गृहमन्त्री' दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रस्ताव गरेको समितिलाई स्थायी बनाउने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्ने, दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रस्ताव गरेको समितिमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव भने गृहमन्त्रालयले स्वीकार गरेन। पहिलो पटक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण संघीय सरकारले गर्ने र भविष्यमा त्यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई जाने गृह सचिव राईले बताए। उक्त प्रस्ताव संघीयतासँग मेल खाने थिएन। प्रहरीबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग कुनै पनि कार्य नगर्ने तथा लोकसेवाले कार्यकारीले गर्ने काममा सहभागिता नहुने भएकाले ऊ सँगकै सहकार्यमा नै विधेयक तयार भएको सचिव राईले जानकारी दिए।

'छायाँ गृहमन्त्री'को प्रस्ताव

'छाँया गृहमन्त्री' बडूले भने नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई हाल सघंमै कायम राखेर नयाँ भर्ना हुनेलाई मात्रै प्रदेश प्रहरी मातहत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले प्रदेशमा नयाँ भर्ना हुने प्रहरीलाई प्रदेश मातहत राख्ने र नेपाल प्रहरीका हालका कर्मचारीलाई पूल दरबन्दीमा राख्नुपर्ने बताएका थिए। उनले अहिलेका प्रहरी कर्मचारीलाई काम गरेकै ठाउँमा राख्नुपर्ने र केन्द्र सरकारले नै भरणपोषण तथा खटनपटन गर्नुपर्ने सहज बाटो रहेको बताए। उक्त प्रस्ताव संविधानसँग मेल नखाने भएकाले प्रहरीलाई समायोजनमा पठाउनुपर्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारी र अन्य सांसदहरूको मत रह्यो। 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सर्वसम्मतिले सहमति भएको 'संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति' यस्तो बन्नेछ :

(क) गृह मन्त्रालयको सहसचिव : संयोजक

(ख) नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक : सदस्य

(ग) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : सदस्य

(घ) सहसचिव, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय : सदस्य

(ङ) सहसचिव, नेपाल सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय : सदस्य

(च) सचिव, प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय (सम्बन्धित प्रदेशको) : सदस्य

(छ) सहसचिव, गृह मन्त्रालय सदस्य : सचिव