तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे १ अर्ब बढी बजेट पेस गरेको छ। मंगलबार भएको नगरसभाको पाँचौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकबाट उपप्रमुख माया आचार्यले १ अर्ब ७१ करोड ८८ लाख ६ हजार अनुमानित बजेट पेश गरिन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सशर्त अनुदान विषयगत ४७ करोड, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान ३१ करोड ६२ लाख, आन्तरिक स्रोतबाट २५ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट २३ करोड ४५ लाख, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लाग २० करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट २ करोड ७७ लाख ९९ हजार, सशर्त अनुदानबाट १ करोड ६० लाख, युनिसेफबाट अनुदान ७५ लाख, प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ६६ लाख ७ हजार, अन्य अनुदानबाट ३ करोड, विभिन्न कोष, लगानी समेतमा मौज्दात १० करोड, समपुरक अनुदानमा ५ करोड र सडक बोर्डको रकम १ करोड आय अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै २०७६/०७७ मा प्रशासनिक खर्च अन्तर्गत २२ करोड ६१ लाख ६ हजार र लक्षित सामाजिक विकास कार्यक्रमतर्फ १२ करोडसमेत गरि चालुतर्फ ३४ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले ८ करोड ७० लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ‘खुसी जनतासमृद्ध तुलसीपुर, हाम्रो तुलसीपुर : राम्रो तुलसीपुर’ बनाउने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याएको छ।

त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पौने २ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले मंगलबार आयोजना गरेको पाँचौँ नगरसभामा उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७८ करोड २९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिन्। उपमहानगरले चालु तर्फ १ अर्ब १८ करोड ९० लाख २५ हजार र पूँजीगततर्फ ५९ करोड ३९ लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कुल बजेटमध्ये १ अर्ब ४६ करोड ८ लाख ८१ हजार विकास बजेट तर्फ र ३२ करोड २० लाख ८५ हजार प्रशासनिक खर्च तर्फ बिनियोजन गरिएको उपप्रमुख न्यौपानेले बताइन। घोराही उपमहानगरले १९ वडालाई ९० लाख विकास बजेट र १० लाख वडा कार्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनमा बजेट छुट्याएको छ। साथै कृषि तर्फ डेढ करोड, पशु सेवातर्फ साढे ५८ लाख, सहकारी र रोजगार तर्फ साढे ६९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

त्यसैगरी, उपभोक्ता हित तर्फ साढे ३५ लाख, पर्यटन तथा संस्कृती तर्फ ७७ लाख, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद तर्फ ४८ करोड ७० लाख, स्वास्थ्य तर्फ ६ करोड ७ लाख, महिला, बालबालिका, अपांग, जेष्ठ नागरिक तर्फ ७६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ। सरसफाईतर्फ ७७ लाख २० हजार, विपद एवं वाताबरण तर्फ एक करोड साढे ३४ लाख, कानुनी मामिला तर्फ १५ लाख सूचना र सञ्चारतर्फ ३५ लाख, सुशासन तर्फ साढे ५० लाख, पूर्बाधार तर्फ साढे ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उपप्रमुख न्यौपानेले बताइन।

यसैबीच घोराही उपमहानगरपालिकालाई संघ सरकारबाट वित्तिय समानिकरण अनुदानमा ३३ करोड ९९ लाख, राजस्व वाँडफाँड २६ करोड १ लाख, शसर्त अनुदान तर्फ ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने छ। त्यसैगरी, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणको ६९ लाख ८७ हजार, राजस्व वाँडफाँडबाट ३ करोड ७६ लाख ६५ हजार, शसर्त अनुदानमा ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त हुने छ।

त्यसैगरी सडक बोर्डबाट २ करोड, युनिसेफबाट २० लाख, गरिव सँग बिश्वेश्वर कार्यक्रमबाट १० लाख ५० हजार, उपमहानगरको आन्तरीक आय २५ करोड र सामाजिक सुरक्षा २६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरी लमही नगरपालिकाले लमही नगरपालिकाको पाँचौं नगर सभामा आगामी आर्थिक २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकै दिन प्रस्तुत गरेको छ। नगरप्रमुख कुलबहादुर केसीले नगर समृद्धिका आधारः शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार भन्ने मुल मर्म सहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।

त्यसैगरी उपप्रमुख देवाका बेल्वासेले आगामी आर्थिक वर्षको लागी ६५ करोड १४ लाख ९८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिन्। जस मध्य आन्तरिक स्रोततर्फ १५ करोड, संघीय तथा प्रदेश सरकार समानीकरण स्रोत अनुदानतर्फ १५ करोड ११ लाख ३८ हजार र राजस्व वाँडफाडतर्फ १३ करोड ३४ लाख ६० हजार, शसर्त अनुदान तर्फ १८करोड १९ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।

चालु खर्च १३ करोड ५५ लाख ९८ हजार, पुँजीगततर्फ ५१ करोड ५९ लाख अनुमान गरिएको छ। विषयगत शाखा अन्तरगत आर्थिक विकास शाखामा दुई करोड ५० लाख, सामाजिक विकास क्षेत्रमा चार करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै १५ करोड ९० लाख, वातावरता तथा विपद् व्यवस्थापन एक करोड ५० लाख, शुसासन तथा संस्थागत विकासमा ५० लाख, वडा पालिकालाई ९ करोड बजेट प्रस्तावित गरिएको छ।

नगरसभामा एक मुस्ट रूपमा मात्रै बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। लमही नगरपालिकाले गुणस्तरीय शिक्षाको आधारशिला निर्माण, नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यको प्रत्याभुती, कृषि सेवा कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण संरक्षण, खेलकुद तथा युवा स्वरोजगार लगायतका कार्यक्रमलाई नगरको दीगो विकास क्षेत्र, नीति र प्राथमिकताको रुपमा उल्लेख गरेको छ।