स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि विवादका कारण नगरसभा नै बस्न सकेको छैन। 

गत जेठ ३ गतेको कार्यपालिका बैठकमा नगरप्रमुख  हरिकुमार श्रेष्ठ र अन्य कार्यपालिका सदस्यहरूबीच उत्पन्न विवादलाई देखाउँदै नगरप्रमुख श्रेष्ठले नगरसभा नै आह्वान नगरेपछि म‌ंगलबारका लागि तोकिएको नगरसभा नै बस्न नसकेको हो। उपप्रमुख सञ्जु बरुवाल र केही जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाको आन्तरिक गतिरोधकाबीच पनि कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम असार १० भित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए। 

‘एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म एउटै विवादमा फसेर नगरलाई नै बन्धक बनाउन खोज्नु निरंकुशताको पराकाष्ठा हो। विवादका कारण नगरसभा रोकिनु हुँदैन, कानुनअनुसार तोकिएकै समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्ने हो आएन’, उपप्रमुख बरुवालले भनिन्। मंगलबार नगरसभा बस्न नसकेपछि उपप्रमुख बरुवालसहित नेकपा सम्बद्ध कार्यपालिकाका सदस्यहरूले पत्रकार सम्मेलन गरे। ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार, असार १० गतेभित्रमा स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई प्रमुख श्रेष्ठले नीतिगत अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नगरसभा आयोजना नगरेको आरोप उनीहरूले लगाए। 

असार १० गतेभित्रै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई समेत अटेर गर्दै नगरसभा आह्वान नभएपछि बेनी नगरपालिकाको आलोचना भएको छ। आन्तरिक विवादलाई देखाएर समग्र नगरवासीको विकास र समृद्धिको चाहनलाई कुण्ठित पार्ने गरी नगरपालिकालाई बन्धक बनाउनु नगरपालिकाका प्रमुखको गैरजिम्मेवारपन भएको नागरिक सङ्घ संस्थाहरूले गुनासो गरेका छन्। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका संघ संस्थाहरूले नगरपालिकाको प्रवेशद्धारामा १० गते नै बजेट ल्याउन र नआउने भए यथार्थ कारण देखाउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण ब्यानर टाँस गरेका छन्।

गत जेठ ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषयमा विवाद भएपछि मेयर श्रेष्ठले बिचैमा बैठक स्थगित गर्न भन्दै बैठकबाट बाहिरिएपनि उपमेयर सञ्जु बरुवालसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरूले शाखामा जयराम सुवेदी र मोहन बानियाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। आफूले स्थगित गरी बाहिरिएपछि पनि सोही बैठकलाई निरन्तरता दिएर गैर कानुनी रूपमा विधि र प्रक्रिया मिचेको भन्दै मेयर श्रेष्ठले ३ दिनपछि सो निर्णय पुस्तिकामा फरक मत लेख्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृलाई निर्देशन दिएका थिए। 

कर्मचारी नियुक्तिको विषयबाट सुरु भएको विवाद अहिलो अदालतसम्म पुगेको छ। मन्त्रालयले ‘बहुमतको निर्णय प्रचलित कानुनसम्मत रहेको’ राय पठाएपछि मेयर श्रेष्ठ निर्णय बदर गर्न उच्च आदलत पोखरा, बागलुङ इजलासमा परमादेश माग्दै अदालत पुगेका छन्। 

यही विषय देखाउँदै नगरप्रमुख श्रेष्ठले ३ गतेको निर्णय नसच्चिएसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लागि नगरसभा आह्वान नगर्ने पक्षमा छन्। उनले आन्तरिक वातावरण तयार हुन नसकेका कारण असार १० भित्रमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकिएको बताउँदै विधि र प्रक्रिया मिचेर हुकुमी शैलीमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नुले नै यो विवाद भइरहेको बताए। कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा ३ गतेको निर्णय खारेज भएमा मात्रै सहज रूपमा नगरपालिका अघि बढ्न सक्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठको दाबी छ।