लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा गरेको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको ४ वटा रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ। रीटमाथि सरकारी वकिलको बहस र लोकसेवा आयोगको तर्फबाट जवाफ बाँकी नै रहेको छ। लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी बनाउनका लागि  रद्ध गरी पुनर्विज्ञापन गर्न माग गर्दै रिट परेको हो।

आयोगको विज्ञापनमा भने हिजोसम्म ३ लाख ६७ हजारको आवेदन परेको छ। दोब्बर दस्तुर तिरेर असार १७ गते बेलुकीसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। आयोगले स्थानिय तहका लागि गत जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ को संख्यामा भर्ना आह्वान गरेको थियो।

ड्ड लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन असमावेशी भएको भन्दै नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ र सम्पूर्ण आदिबासी जनजाती संगठनहरुले आज पनि प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। माइतिघर मण्डलामा दिउँसो ३ बजे हुने प्रदर्शनमा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्ध गरी आरक्षण सुनिश्चिततासहितको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्न माग गरिने महासंघले जनाएको छ।

संविधानप्रदत्त समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर, बहिस्कृत समुदायका लागि आरक्षण सुनिश्चित गर, राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन पालना गर भन्ने लगाएतमा माग उनिहरुको छ। लोकसेवा आयोगल गरेको विज्ञापनको समर्थन तथा विरोधमा पछिल्लो समय हरेक दिनजसो प्रदर्शन हुँदै आएको छ।