आइतबार दिनभर बहस भए पनि रिट निवेदककै तर्फको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। बुधबार बसेको न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले पुन असार १५ गतेसम्मलाई सुनुवाइ सारेको हो। 

रिट खारेजीको निर्देशन जारी गर्ने राज्य व्यवस्था समितिमा सुनुवाइको सूचना नपुगको भन्दै आगामी आइतबारसम्मको लागि सुनुवाइ सारिएको हो। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा गरेको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको ४ वटा रिट रहेका छन्। लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी बनाउनका लागि  रद्ध गरी पुनर्विज्ञापन गर्न माग गर्दै रिट परेको हो।

आयोगको विज्ञापनमा भने हिजोसम्म ३ लाख ६७ हजारको आवेदन परेको छ। दोब्बर दस्तुर तिरेर असार १७ गते बेलुकीसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। आयोगले स्थानीय तहका लागि गत जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ को संख्यामा भर्ना आह्वान गरेको थियो।

लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन असमावेशी भएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ र सम्पूर्ण आदिवासी जनजाती संगठनहरूले बुधबार पनि प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। माइतिघर मण्डलामा हुने प्रदर्शनमा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्ध गरी आरक्षण सुनिश्चिततासहितको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्न माग गरिने महासंघले जनाएको छ।

संविधानप्रदत्त समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर, बहिस्कृत समुदायका लागि आरक्षण सुनिश्चित गर, राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन पालना गर भन्ने लगाएतमा माग उनिहरुको छ। लोकसेवा आयोगल गरेको विज्ञापनको समर्थन तथा विरोधमा पछिल्लो समय हरेक दिनजसो प्रदर्शन हुँदै आएको छ।