विगतमा कुनै पनि किसिमको कर नलगाई पुस्तक आयात हुँदा स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेकोले अहिले सरकारले राहत दिएको मुद्रण उद्योगीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले अहिले पनि प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन नसकको बताएका छन्।

मुद्रण उद्योगीहरूका अनुसार किताब उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थमा १५ प्रतशित भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट गरी २८ प्रतशित कर रहेको तर विदेशबाट आयात गरिने पुस्तकमा १० प्रतिशत मात्रै कर लगाउँदा १८ प्रतितश कर अन्तर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

तर, पुस्तक बिक्रेताहरूले पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयले लागत बढ्नसक्‍ने बताए। नेपाल पुस्तक बिक्रेता संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेले १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णयले पुस्‍तकको मूल्य बढ्ने बताएका छन्। उनले उद्योगीहरूको बुझाइको कमीले कर लगाउने कार्यलाई स्वागत गरेको समेत दाबी गरे।

‘मुद्रण उद्योगीको बुझाइमा कमी हुँदा यस्ता कार्यको स्वागत गर्नुभएको छ, यसले उद्योग प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने हैन’ पाण्डेले भने, ‘विदशी प्रेसहरूले छाप्ने पुस्तक सहजै यहाँ छाप्न पाइन्छ भन्ने बुझाइ उद्योगीहरूको देखिन्छ त्यति सहज छैन, कपी राइट पनि लाग्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले नबुझेजस्तो गर्नुभयो पाण्डेले भने।’

नेपाल मुद्रण संघका अध्यक्ष शंकरकुमार खड्काले भने १० प्रतिशत कर लगाउने विषयलाई मूल्यवृद्धि नहुने र स्वदेशी उद्योगबाट किताब छाप्दा शतप्रतिशत सस्तो पर्ने दाबी गर्छन्। ‘मूल्य बढी पर्छ भनेर भ्रम छरिएको छ, त्यसो हैन हामीले दुई सय रुपैयाँमा बजार पठाउन सक्ने पुस्तकको मूल्य यहाँ ६ सय रुपैयाँ छ’  खड्काले भने‘ब्रजिलका लेखकको पुस्तक भारतले छाप्छ भने नेपालले छाप्न किन सक्दैन।’

तर, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले ज्ञानमाथि कर लगाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। उनले आयातित पुस्कमा कर लगाउने नाममा विदेशबाट आउने नेपालीहरूले पढ्नका लागि ल्याउने पुस्तकमा पनि सरकारले कर लगाउने खोजेको आरोप लगाएका छन्।

उद्योगीहरूले भने लामो समयदेखि सरकारले उद्योगीका मागलाई पूरा गर्न नसकेको अवस्था व्यवसायीहरूले भ्रम फैलाएर सुविधा खोस्‍न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको गलत व्याख्या गर्दै आयतित सामग्रीलाई प्रोत्साहन दिने र स्वदेशी उद्योगीलाई डुबाउने गरेको आरोप लगाएका छन्।

सन् १९५० को संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञा तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को) को पाँचौँ जनरल कन्फेरेन्सले शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक वस्तुको निर्वाध आयात गर्नसक्ने उल्लेख गरको छ। तर, मुद्रण उद्योगीहरूले सम्मेलनले स्वदेशी उद्योगीलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुर्‍याउने विषय पनि उठान गरको भन्दै ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ, नेपाल मुद्रण उद्योग संघ, नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघ, कागज व्यावसायी संघ नेपाल र नेपाल पल्‍प एण्ड पेपर उत्पादक संघले सरकारले नीतिको संयुक्तरूपमा स्वागत गरेका छन्।