प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बिहान बसेको बैठकमा सांसदहरुले यस्तो आवाज उठाएका हुन्। 

छलफलमा सहभागी सांसदहरुले प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीमध्ये इन्सपेक्टरमाथि (अधिकृत)को तहमा ग्रेडवृद्धि र तल्लो तहमा एकतह बढुवा गर्नु राम्रो हुने सुझाएका हुन्। 

संशोधनकर्ता सांसद प्रेम सुवालले निजमती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा दिए जस्तै सुविधा दिनुपर्ने अडान राखे। उनले देशको सुरक्षाको जिम्मा पाएका प्रहरीलाई विभेद गर्न नहुने बताए । 

अर्का सांसद नवराज सिलवाल प्रदेशमा जाने प्रहरीको एकतह बढुवा हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । ‘एक तह बढुवा गर्नुपर्छ। पहिला सशस्त्र प्रहरी निर्माण गर्दा पनि त्यहाँ जानेहरुको एक तह बढावा भएको हो’, उनले, ‘अधिकृत भन्दा मुनिकालाई एकतह बढुवा गर्ने, माथिकोलाई ग्रेड वृद्धि गर्ने विधि उययुक्त हुन्छ। यसमा आर्थिक भार पर्ने कुरा सरकाले गर्नु हुँदैन।’

पूर्वगृहमन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माले कुन तहसम्म बढुवा गर्ने निश्चित गर्नुपर्ने बताए । ‘आर्थिक भार कति पर्छ हेर्नुपर्छ। एकतह बढुवामा कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन’, उनले भने, ‘तह बढुवा गर्दा कति वर्ष सेवा गरेको हो? त्यो हेनुपर्छ। हामीले प्रहरी जवान र हवल्दारको अवस्था हेर्नुपर्छ। उनीहरु लामो समय बढुवा नभइ बसेका छन्। बढुवा गर्दा निश्चित मापदण्ड भएन भने सबैभन्दा मुनिको तहमा सबै हवल्दार भए भने गारो हुन्छ।’ 

कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने बढुवा गर्न नहुने अडान राखे। ‘ बढुवाले बिगार्यो। त्यसो भए सबै सांसदलाई मन्त्री र सबै मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिऊँ’, उनले भने, ‘पद बढुवा होइ ग्रेड बढुवा गरौँ। अहिले पनि प्रदेशमै काम गरिरहेका छन् भोली पनि त्यहीँ काम गर्ने हुन्।’

यसबारेमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आफ्नो धारणा राख्दै बढुवा गरेर लैजाँदा उचित हुने बताए । खनालले खुला सीमा भएका प्रदेशहरुमा हुन सक्ने राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खतरालाई ध्यानमा राखेर त्यसबेला प्रदेश प्रहरीलाई संघीय प्रहरीको निर्देशन अनुसार चल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । 

गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई बढुवा दिुननपर्ने मत राखे। ‘हामीले विगतमा धेरै बढुवा गरिसकेका छौँ, त्यसबाट प्रतिफल केही पाइएन’, उनले भने, ‘यसले तनाव मात्रै दियो, बढुवा नगरौँ। हामी धेरै सेन्टिमेन्टल भएर कुरा नगरौँ।’

तर त्यसको जवाफमा सांसद सिलवालले बढुवा र ग्रेड दिन मिल्ने बताउँदै यसमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने मत राखे। उनले ग्रेड दिन मिल्ने पद बढुवा दिन नहुने भन्ने नहुने जिकिर गरे। 

सचिव राईले बढुवा दिन नहुने बताएपछि पूर्वगृहमन्त्री शर्माले दुर्गममा काम गर्ने प्रहरीको समस्या बुझ्नुपर्ने बताए। ‘दुर्गममा बस्ने प्रहरीको पीडा कसले बुझ्छ? तपाईंहरु यहाँ एसीमा बसेर गफ लाउने । काम गर्ने भनेको उनीहरुले हो। मनोबल बढाउन भए पनि दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘राज्य भनेको प्रहरी हो, जवान हो। उनीहरुको मनोबल बढाउनुपर्छ। पहिला बढुवा हुन नपाएका १२ देखि १५ वर्षसम्म रोकिए वा निश्चित सेवा गरेकालाई बढुवा दिनुपर्छ।

शर्माले संघमा भएकालाई मापदण्ड बनाएर बढुवा वा ग्रेडवृद्धिको विकल्प सोच्न सकिने उल्लेख गरे। छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले एक तह बढुवा गर्दा न्यायपूर्ण हुने धारणा राखे। तर निश्चित विधि तय गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए। 

सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले सुरक्षाका लागि पहिलो पंक्तिमा जवान हुने भएकाले उनीहरुको मनोबल बढाउन पनि बढुवा गर्नुपर्ने मत राखिन्।