राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्ने आफैँले गरेको प्रस्तावबाट पछि हटेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। बिहीबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘प्रशासकीय अदालतका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको मुद्दाको चापलाई पनि ध्यानमा राखेर सरकारले सबै प्रदेशमा सो अदालतको व्यवस्था गर्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे।

यता, सरकारले भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको सो विधेयकबाट ‘सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्न सकिने’ प्रस्ताव हटाउन सहमति जनाएको थियो। त्यसप्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको आपत्ति छ।

नेता कर्णले जनताको सेवा प्रवाहलाई ध्यानमा राखेर संघीयता कार्यान्वयनमा गर्न पनि सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नैपर्ने तर्क गरे। राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको सो विधेयकमा सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालतको विकल्पमा इजलास राखेर जाने सहमतिमा सरकारले साथ दिएको थियो। त्यसमा नेता कर्णको असहमति छ।

बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद मीनविश्वकर्माले पनि सबै प्रदेशमा एकसाथ प्रशासकीय अदालत गठन गर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले मुद्दाको चापलाई हेरेर सो अदालत सबै प्रदेशमा गठन गर्दै लैजाने सरकारको योजना परिस्थिति अनुकूल हुन नसक्ने पनि बताए।

यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गरेर जान सरकार सहमत हुने बताए। उनले तत्काल खर्च धान्न नसक्ने हुनाले त्यसको गठन चाँही प्रदेशहरूमा आउने मुद्दाको चापलाई हेरेर अघि बढाउने योजना पनि अघि सारे।

मन्त्री ढकालले मितव्ययितालाई आधार बनाएर राष्ट्रियसभाले दिएको सुझावको आधारमा संघमा प्रशासकीय अदालत र सबै प्रदेशमा इजलास बनाएर काम गर्न सरकार सहमत भएको पनि स्पष्ट पारे।