लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिकाले असार १० गते आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा गाउँ कार्यपालिकामा पेश गरेको भए पनि सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् भने व्याँस गाउँपालिका र अपी हिमाल गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम नै तय गर्न सकेका छैनन्।

यार्साले गरायो ढिलो 

व्याँस र अपी हिमाल गाउँपालिका जिल्लाका उत्तरी गाउँपालिका हुन् जहाँ अहिले सबै नागरिक यार्सागुम्बा खोज्न पाटनतिर छन्। कार्यपालिकाका सदस्यहरू नै यार्सा खोज्न पाटनतिर गएपछि नीति तथा कार्यक्रम कसरी ल्याउने? अपी हिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मानन्दसिह मन्याल प्रश्न गर्दछन्।

बालबालिका र वृद्धवृद्धा छोडेर सबै यार्सा खोज्न पाटनतिर गएको हुँदा सरकारले तोकेको समयसीमा भित्र नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको उनी बताउँछन्। तोकिएको समयमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसकेपनि सदस्यलाई पाटन क्षेत्रबाट बोलाएर असार १८ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने योजना अपी हिमालको रहेको छ।

अर्को हिमाली गाउँपालिका व्याँसको पनि समान अवस्था रहे पनि विषयगत समितिको काम सकेर नीति तथा कार्यक्रम एकीकृत गर्नतिर लागेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता धिरनसिह बुढाथोकी बताउँछन्। ‘पालिका सदस्यहरू नै यार्सा पाटनतिर गएकाले १० गते नै सार्वजनिक गर्न आवश्यक पर्ने सबै तयारी पूरा भएको थिएन, असार २४/२५ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने।

तयारी नै पुगेन 

असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसकेका लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिकाले भने आवश्यक तयारी नपुगेकाले असार १० गते कार्यक्रम हुन नसकेको बताएका छन्। ‘असार १० गते कार्यपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम पेश भएको भए पनि सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनौं असार १७ र १८ गते सार्वजनिक गछौं’ प्रवक्ता महेन्द्रराज जोशीले भने। 

कार्यपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेर असार २१ गते गाउँ सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रसिह धामी बताउँछन्।

पाँच सरकारको वजेट १ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख

असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकार दार्चुलाका पाँच सरकारको अनुमानित वजेट १ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख रहेको छ। प्रस्तुत गरिएको अनुमानित वजेटमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदान, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सामानीकरण अनुदान, संघीय तथा प्रदेश सरकारको राजश्व बाडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो राजश्व पनि हुने नौगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमसिह धामी बताउँछन्। 

नौगाड गाउँपालिकाले नेपाल सरकारको ससर्त अनुदानबाट १४ करोड ६४ लाख, संघीय सरकारको सामानीकरण अनुदान १० करोड ७ लाख, प्रदेश सरकारको सामानीकरण अनुदान ६८ लाख ५२ हजार, संघीय सरकारले राजश्वबाट दिने रकम ६ करोड, प्रदेश सरकारबाट सोही शीर्षकमा प्राप्त हुन सक्ने १० लाख ९७ हजार र आफ्नो राजश्व करिब ५० लाख गरी ३२ करोडभन्दा बढिको वजेट सार्वजनिक गरेको छ।

असार १० गते नै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महाकाली नगरपालिकाले ५४ करोड ७८ लाख र शैल्यशिखर नगरपालिकाले ४० करोड ७७ लाख बराबरको अनुमानित वजेट सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसैगरी मार्मा गाउँपालिकाले ३२ करोड २६ लाख २९ हजार र दुहूँ गाउँपालिकाले २८ करोड ५५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको वजेट विनियोजन गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।