काठमाडौं : कोशी प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दैछ। बैठक दिउँसो १ बजे बैठक बस्नेछ। चैत २६ मा केदार कार्की नेतृत्वक...
अदालतको फैसला सरकार र संसद दुवैले मान्नैपर्छ : महान्यायाधिवक्ता खरेल
file Photo
असार १९, २०७६
काठमाडौं : महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकार र संसदले कानुनी मान्यता दिनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा सरकारले संसदमा विधेयक ल्याउने र त्यसलाई संसदले कानुनी मान्यता दिनु अनिवार्य भएको दावी पनि गरे। सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगलाई दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाइरहेका बेला उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला सरकार र संसद दुवैले मानेर जानैपर्नै तर्क गरे।
बिहीबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘प्रमाण विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले संसदले सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने पनि बताए।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले अन्य प्रमाणहरूले पुष्टि नगरेसम्म सहअभियुक्तले पेश गरेको प्रमाण मान्य नहुने पनि बताए। अदालतले अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको खण्डमा मात्रै सहअभियुक्तको प्रमाणलाई मान्न सक्ने कानुनी अभ्यास रहेकाले सोही अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा राखेर जान उपयुक्त हुने उनको भनाई थियो।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले सबुत प्रमाणका लागि अदालतले आवश्यक्ता अनुसार सबैसँग वयान लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि समितिलाई जानकारी दिए।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।