काठमाडौं : भारतको गोवाबाट सम्पर्क विहीन भएकी धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालकी छोरी सम्पर्कमा आएकी छन्। ...
काठमाडौं : सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति समयमै समपत्ति विवरण बुझाउने पर्ने र समय समय आवधिक गर्नुपर्ने भए पनि १९१ निजामती कर्मचारीले समत्ति विवरण उपलब्ध नगराएको पाइएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई विवरण बझुाउन र जरिवना तिराउनको लागि संघीय मािमिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध पठाएको छ।
मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध नगराएका कर्मचारी नाम किटान गर्दै विवरण उपलब्ध गराउन र सम्पत्ति विवरण ऐन २०४८ बमोजिम पाँच हजार जरिवना तिर्नको लागि परिपत्र जारी गरेको छ। विवरण नबुझाउनेमा जिल्ला संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी र जिल्ला समन्वयन समितिका कार्यलयका कर्मचारी देखिएका छन्।
विवरण उपलब्ध नगराउने कर्मचारी र कारवाहीको व्यवस्था
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।