विशेष अवस्थामा र अस्वस्थ रहेका एक सय ५० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई फेरि पुल दरबन्दीमा राख्न मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनका उप- सचिव भानुभक्त नेउपाने बताए। उनले भने ‘विभिन्न समूहका ढेड सय स्वास्थ्यकर्मीलाई पुल दरबन्दीमा राख्न सिफारिस भएको छ। केही दिनमा नै समायोजनपत्र हस्तान्तरण गरिन्छ होला।'

नेउपाने अनुसार  मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा आएकाहरूलाई उनीहरूले चाहेकै ठाउँमा समायोजनमा पठाइने छ। उनले भने, ‘बोर्डको सिफारिसमा आएका कर्मचारीहरू शारीरिक हिसाबले निकै जोखिमपूर्ण हुने भएकाले देशभर चाहेको ठाउँमा जहाँ सुकै गएर काम गर्न मिल्ने गरि पुल दरबन्दीमा राखेर समायोजन गरिने छ।'

अब केही दिनमा नै बाँकी रहेका अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको समायोजनको लिष्ट सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयका प्रशासन समूहका सचिव रामप्रसाद थपलिया बताए। उनले भने ‘अब केही दिनपछि हामी समायोजको जिम्मा लिएर काम गरिरहनु भएका साथीहरूसँग बैठक बसेर बाँकी रहेको समायोजनको पनि टुगो लगाउने छौँ।‘

यसअघि मन्त्रालयले मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका २७ जना कर्मचारीको समायोजन पत्र थमाएको थियो। चौँथो, पाँचौ र छैटौँ तहका विभिन्न दीर्घरोगबाट ग्रसित तथा विशेष अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयअन्तर्गत पुल फाजिलमा रहने गरी समायोजन गरिएको थियो। शारीरिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त तथा बिरामीलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिस ल्याएका कर्मचारीलाई उनीहरूले चाहेकै ठाउँमा बस्न सक्ने गरी पुल फाजिलमा राखी पत्र वितरण गरिने मन्त्रालयले यसअघि नै बताइसकेको छ।

अन्य निजामति समूहको समायोजन प्रक्रिया सकिएको लामो समय हुँदासमेत स्वास्थ्य समूहको समायोजन प्रक्रिया अल्झिरहेको छ। केही दिनअघि मात्र स्वास्थ्यले स्वास्थ्य समूहका १५६ जना सहसचिवको सामायोजन गरी पदस्थापन गरेको थियो।

यता समायोजन असन्तुष्टि जनाउँदै आएका सरकारी चिकित्सकले आफूहरूसँग भएको सहमतिअनुसार समायोजन लिष्ट नआए फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए।सरकारी चिकित्सक पुल दरबन्दीको विषयलाई भने बाँकी राखेर संघअन्तर्गत रहने कर्मचारीलाई समायोजन सूची वितरण गर्न र पदस्थापना गर्न लागेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

कर्मचारी समायोजनको स्वास्थ्यमा २७ हजार ३०३ जनाको समायोजन सूची सार्वजनिक भएको थियो। तर, उक्त सूचीमा त्रुटि भएको भन्दै १३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले गुनासो दर्ता गरेका थिए। सरकारले कर्मचारीलाई बैशाख ५ गतेसम्म गुनासो दर्ता गर्न समय दिएको थियो। उक्त अवधिमा गुनासो दर्ता गराएका कर्मचारीको एक/एक विवरण केलाउँदै सामान्यले ७ हजार ७४० गुनासोलाई जायज ठहर गरेको थियो।