संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन सतिमिको आइतबारको बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाको दफावार छलफल सकेको हो।

विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा उठेका विषयलाई समेटेर गृहमन्त्रालयले ल्याएको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको हो। उक्त प्रतिवेदनमा सांसदहरूले छलफलका क्रममा राखेका कुरा, संशोधनका विषय र सुझावलाई समेटिएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

विधेयकको उक्त प्रतिवेदनलाई संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गरिनेछ।

विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) जानेछन्। प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा भने समितिले टुंगो लगाउन सकेन र त्यसको जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई दिने सहमति भयो।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रदेश सरकार मातहत रहेर जिम्मेवारी बहन गर्नेछन्। उनले प्रदेश प्रहरीको व्याच लगाउने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। सातै प्रदेशका प्रदेश प्रहरीको पोशाक भने एकैखाले हुनेछ।

संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको सेवासुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा सहमति जुटेको छ। प्रदेशप्रति नै प्रदेश प्रहरी उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिएको उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीको कुनै पनि निकाय जिल्लामा राख्न प्रदेशसँग अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहमति भएको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल प्रहरीसँग आवश्यकताअनुसार प्रदेश प्रहरीले समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्नेछ। प्रदेश प्रहरी गठन नहुन्जेल नेपाल प्रहरीले नै शान्तिसुरक्षालगायतका विषयमा प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।

त्यसै गरी प्रदेश प्रहरीका लागि हातहतियार र सञ्चार प्रविधिका उपकरण नेपाल प्रहरीले नै खरिद गर्ने र अत्यावश्यक अवस्थामा प्रदेशहरूमा प्रहरी परिचालन गर्नुपरे नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार हुनेछ। त्यसमा प्रदेश सरकारको पूर्वसहमति लिइरहनु आवश्यक नहुने पनि समितिमा सहमति जुटेको छ।

योसँगै नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यविभाजनका लागि आएका दुवै विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ। यी विधेयक संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएसँगै प्रदेश प्रहरी गठन तथा नेपाल प्रहरीको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको बाटो खुल्नेछ।