मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते सो विषयमा बोलेका थिए। मन्त्री खनालले त्यसको दुई दिनपछि मात्रै भारतीय दूतावासको पत्र दिनु गल्ती भएको स्वीकार गरेका हुन्।

आइतबार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्नु अघि नै सो पत्र नदिएर आफूले नेतृत्व लिएको मन्त्रालयले गल्ती गरेको स्वीकार गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सो सम्बन्धमा भारतबाट कुनै दबाव नआएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। ‘हाम्रो कमजोरी के भयो भने त्यस पत्रबारे प्रधानमन्त्री ओलीले २१ गते बोल्नुभयो, त्यो पत्र हामीले २३ गते मात्रै हात पारियो हामीले’ मन्त्री खनालको स्विकारोक्ति थियो, ‘हाम्रो कमजोरी यही हो, यो हाम्रो मन्त्रालयको, जिम्मेवार निकायको कमजारी हो।’

मन्त्री खनालले भारतबाट आयातित विषाद परीक्षण तत्कालका लागि रोक्ने निर्णयमा भने आफ्नो मन्त्रालयको कुनै हात नरहेको पटक–पटक दोहोर्‍याएका थिए। यो विषय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले विषादी परीक्षण सम्बन्धि निर्णयमा आफ्नो मन्त्रालयको कुनै हात नरहेको उनको स्पष्टिकरण थियो। मन्त्री खनालले आयातित तरकारीमा विषादि परीक्षणको काम जारी रहेको त्यसलाई रोक्ने पक्षमा सरकार नरहेको पनि स्पष्ट पारेका थिए।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सो प्रकरणमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयबीच लज्जास्पद ढंगले विवाद भएको उल्लेख गर्दै त्यसको यथार्थ विवरण समितिमा जानकारी गराउन मन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। समितिका सदस्य दलबहादुर रानाले दुई मन्त्रालयबीच विषादी परीक्षणबारे भएको सार्वजनिक विवादले लज्जाबोध गराएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे यथार्थ जानकारी गराउन मन्त्री खनाललाई सचेत गराएका थिए।

समितिका सदस्यहरूले सरकारले विषादि परीक्षणको कामलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरेका थिए।