प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा नागरिकताको विषयमा बोल्दै सांसद रावलले पछिल्लो समय सरकारले गैर कानुनी रूपमा नागरिकता दिने अधिकारीलाई के कारबाही भएको भनेर सरकारसँग जवाफ माग गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले पटक पटक गैरकानुनी रूपमा लिएका नागरिकता खारेज गर्न आदेश दिएको तर त्यसको कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने स्पष्ट पार्न पनि सांसद रावलले सरकारसँग माग गरेका छन्।

पढ्नुहोस्, सांसद रावलले नागरिकताको विषयमा संसदमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश:

नेपालको संविधान २०१९ मा पहिलोपल्ट नागरिकताको व्यवस्था गरिएको थियो। २०२० मा नागरिकतासम्बन्धी ऐन जारी गरियो। त्यो पटक पटक संशोधन गरियो। नागरिकता नियमावली, २०४९ जारी गरियो। २०५१, २०५२ र २०५४ सालमा कार्यदल गठन भए। यिनै कार्यदलका सुझावका आधारमा नागरिकता नियमावलीमा संशोधन गरियो र ठुलो संख्यामा विदेशीहरूलाई नागरिकता वितरण गरियो। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नागरिकता ऐन, २०६३ जारी गरियो। जसलाई संशोधन गर्ने विधेयक अहिले छलफलमा छ।

राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रियतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको नागरिकताका सम्बन्धमा राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ। राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर नागरिकता नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। ऐन र नियमावली हुँदाहुँदै आयोगको आधारमा गैर कानुनी रूपमा विदेशीलाई नागरिकता वितरण गरियो। गैर कानुनी रूपमा वितरण गरिएका नागरिकता खारेज गर्न अदालतलेसमेत पटक पटक आदेश दिनुपर्ने अवस्था आयो। सरकारका प्रवक्ताले गैर कानुनी रूपमा लिएका ८ जनाको नागरिकता खारेज गरेको जानकारी दिनुभएको छ। त्यसको म मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछु। गैरकानुनी रूपमा लिएका नागरिकता खारेज गर्दैमा नागरिकतासम्बन्धी गरेका अपराधलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। गैर कानुनी रूपमा नागरिकता वितरण गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। गैर कानुनी रूपमा नागरिकता वितरण गर्ने अधिकारीलाई अविलम्ब कारबाही गरियोस् भनी सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

प्रदेशको पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरियोस्। यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दा गैर कानुनी रूपमा लिएका नागरिकता अद्यावधिक नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। नेपालजस्तो भूराजनीतिक भएको देशले खुकुलो नागरिकता नीति अवलम्बन गर्नु सरासर गलत हुन्छ। नागरिकताको विषय राष्ट्रिय सरोकारको हो। हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि झनै संवेदनशील विषय हो। तसर्थ अहिलेसम्म कति विदेशीहरूले गैरकानुनी रूपमा नागरिकता लिएका छन् र कति नागरिकता खारेज गरियो? गैर कानुनी रूपमा नागरिकता वितरण गर्ने कति कर्मचारीलाई के कस्तो कारबाही गरियो? अदालतले खारेज गर्न आदेश दिएका नागरिकता खारेज गरियो कि गरिएन? यी सबै विषयको जानकारी सदनलाई हुनुपर्छ। सरकारलाई जवाफ दिनका लागि रुलिङ गरियोस्।