आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट विभाज्य र संचित कोषमा जम्मा हुनेसम्म गरी नौ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धार गरेको थियो। तर, अर्थमन्त्रालले दुई पटक संशोधन गरी अन्तिममा आठ खर्ब ६० अर्ब उठाउने सक्ने जनाएको थियो। आठ खर्ब ६० अर्बलाई आधार मान्दा गत वर्ष सरकारले ९९.९५ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ। यस हिसाबले राजस्व वृद्धिदर २२.६१ प्रतिशतको रहेको छ। जबकि बजेटमा २५ प्रतितको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो।

१३ शीर्षकका करमध्ये लक्ष्यको तुलनामा अन्य करतर्फ ७२, भन्सार महसुल निकासीतर्फ १८३ र अन्तशुल्क पैठारीतर्फ १ प्रतिशत बढी राजस्व उठाएको छ। यो अर्थमन्त्रालले संशोधनसहित उल्लेख गरेको रकम हो।

त्यस्तै, गैर करतर्फ भने लक्ष्यको तुलनामा २१ प्रतिशत बढी कर उठाएको छ। सबैभन्दा कम व्याजआयकरतर्फ लक्ष्यको तुलनामा २३ प्रतिशत र भन्सार अन्य आयतर्फ १४ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ। सबैभन्दा बढी पैठारी भन्सार महसुलतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ७७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ।

आयकर (आयकर/व्याजकर) तर्फ एक खर्ब ९४ अर्ब र गैर करतर्फ एक खर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।

कहाँबाट कति राजस्व

चार शीर्षकसहित भन्सार महसुलतर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ३७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उठाएको भन्सार महसुलमा एक खर्ब ३७ अर्ब पैठारी २३ करोड ७७ लाख निकासी, १२ अर्ब ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ पूर्वधार ४७ करोड ५९ लाख भन्सार अन्य र ५ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कृषि सुधार शुल्क उठाएको छ।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ उत्पादन, बिक्री र सेवामा ८९ अर्ब ५५ रकोड रुपैयाँ उठाएको छ भने पैठारीमा एक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ।

अन्तशुकल्क तर्फ आन्तरिक उत्पादनबाट ७३ अर्ब ७५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पैठारी तर्फ ४८ अर्ब १० करोड राजस्व उठेको छ। शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो कर ९१ करोड १२ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो।

अन्य कर तर्फ ४४ अर्ब ८० करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको भने गैर करतर्फ एक खर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ उठेकमो छ। अघिल्लो वर्ष ७२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ उठेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार विलासी वस्तुको आयतमा कडाइ गरिएको कारण राजस्वमा केही कमी आएको र यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा भन्सार नाम देखिएको अवरोधले अपेक्षित राजस्व उठान नसकेको बताउछन्।