काठमाडौँ : नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक आज (बुधवार) दोहोरो अंकले घटेको छ। आज नेप्से परिसूचक १० दशमलव ८३ अंकले घटेर २ हजार ३० दशम...
जुम्ला : बडा दशैंमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपलिकामा दुई करोड रुपैयाँ बराबरका भेडा बिक्री भएको छन्। चन्दननाथ नगरपालिकामा दशैंलाई मध्यनजरगरी भित्रिएका भेडा, खसी-बोका राँगाबाट दुई करोड ४६ लाख ६३ हजार तीन सय ३५ रुपैयाँ बराबर भएको हो।
चन्दननाथ नगरपालिका कृषि शाखाका पशुसेवा संयोजक वीरबहादुर रावलका अनुसार २ हजार ६ सय ४३ वटा भेडा, खसी र राँगा बिक्री हुँदा सो रकम बराबरको कारोबार भएको हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको दशैंमा निकै सस्तोमा भेडाको किनबेच भएको संयोजक रावलले बताए।
उनले भने 'गत वर्ष न्यूनतम १० हजारदेखि अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्ममा भएका थिए। यो वर्ष प्रतिगोटा सरदर १० हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ मूल्यमा बिक्री भएको हुन्।' उनका अनुसार यसपटकको दशैंमा चन्दननाथ नगरपालिकासहित, जाजरकोट, कालिकोट, बाजुरा, मुगु र जुम्लाका तिला, सिँजा र हिमा गाउँपालिकाबाट खसी/बोका, भेडा बिक्रीका लागि नगरपालिकामा ल्याइएका थिए।
'पछिल्लो समयमा च्यांग्रा आउन छाडेका छन्। कर्णालीभित्रबाट दशैंमा मासुको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै आइरहेको छ', उनले भने ‘दशक अघिसम्म विदेशी भेडा खरिद बिक्री हुँदै आएकोमा जुम्लामा अहिले जुम्लालगायतका छिमेकी जिल्ला जाजरकोट, मुगुकालिकोट दैलेखका खसीबोकाले दशैं तिहार धान्दै आइराखेका छन्।'
कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यहाँका पशुपालक किसानलाई प्रोत्साहान गर्दै आएपछि किसान उत्साहित हुँदै गएको उनले बताए। उनका अनुसार जसकाकारण भेडा उत्पादन बढेपछि दशैंतिहारमा जुम्लामा मासुजन्य पदार्थको अभाव भएको छैन। यस पटकको दशैंमा ६४ जना व्यापारीले खसीबोका तथा भेडा जुम्ला बजारमा भित्र्याएका थिए।
चन्दननाथ नगरपालिका पशु शाखाको तथ्यांकअनुसार ६४ वटा राँगा तथा भैसीको किनबेच भएका छ। सबै भैसी र राँगा कालिकोट जिल्लाबाट ल्याइएका थिए। २० लाख ७५ हजार एक सय ३६ रुपैयाँ बराबरको राँगाभैसी यो दशैंमा बिक्रि भएको हो।
प्रतिराँगा भैसीको मूल्य ३२ हजार ४ सय २४ थियो। १३ जना व्यापारीले राँगा भैँसी ल्याएको नगरपालिकाले जनाएको छ। जुम्लामा चरन क्षेत्र धेरै भएकोले लेकाली क्षेत्रका बस्तीमा अहिले पनि भेडा पाल्ने चलन यथावत रहेको छ।
ठूलो देशबाट आर्थिक लाभ नउठाउनु नेपालको कमजोरी हो। चीन-भारतबीच नेपाल लिंक-ल्याण्ड कन्ट्रीको भूमिका खेल्नु पर्छ। हामी रेल मात्रै भनेर बस्यौँ भने अपेक्षित आर्थिक सुधार हुँदैन।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।