२३ वर्षपछि हुन थालेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको अवस्था छ। नेपालले चीनबाट कस्तो किशिमको सहयोग पाउँछ अहिले प्रतिक्षाको समय पनि रहेको छ। अहिले तिब्र गतिमा आर्थिक विकास गर्दै गएको बंगालेदशको पछाडी चीनले गरेको सहयोगलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

बृहत्तर विकास र सुधारको पर्खाइमा रहेको नेपालले चीनको सहयोगको अपेक्षा राखेको छ भने मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको नेपालको व्यापार असन्तुलन कम गर्ने चीनको योगदना खोजिरहेको अवस्था छ। यसको लागि चीनियाँ लगानीसहित नेपालको व्यपार विस्तार र पूर्वधार निमार्ण मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्ने नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष राष्ट्रभुषण चाकुवाबी बताउछन्।

व्यपार असन्तुलनको त्रास

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा भएको वार्षिक व्यापार हेर्ने हो भने ४५ गुणा बढी असन्तुलन थियो। त्यस आर्थिक वर्षमा एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँको व्यापार भएकोमा दुई अर्ब ६ करोड रुपैयाँको निर्यात भयो। ९९ अर्ब २८ करोडको आयात भयो। यस हिसावले निर्यात गएको बस्तुको रकमको तुलनामा आएको बस्तुको रकम ४५ गुणा बढी देखिन्छ।

 चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनालाई आधार मान्ने हो भने गएको बस्तुको तुलनामा आएको बस्तु १५० गुणा बढी देखिन्छ। ४० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको सामान चीनबाट लिएको नेपालले चीनमा २९ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात गरेको छ। यस हिसावले गएको सामानको तुलनामा आउको सामान १५० गुणा बढी देखिन्छ।

 पछिल्लो पाच वर्षम नेपाल चीनको व्यपार दुई गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एक खर्ब एक अर्बको व्यपार भएकोमा दुई खर्बको सात अर्ब रुपैयाँ गत आर्थिक वर्षमा पुगेको छ। यस हिसावले व्यपार एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।

आयत व्यपारको तथ्यांक हेर्ने हो भने पाँच वर्ष अघि ९९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको सामान आयात भएकोमा गत आर्थि वर्षसम्ममा एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। यस हिसावले जति व्यापार बढे पनि चीनको व्यपार मात्रै बढेको देखिन्छ।

निर्यात त बरु घटेको छ। पाँच वर्ष पहिले नेपालले दुई अर्ब ६ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मासिक तथ्यांक विश्‍लेषण गर्दा निर्यात उल्लेख्य  घटेको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आयात व्यापारमा चीनले १७ प्रतिशतको हिस्सा राख्छ भने निर्यात व्यापारमा जम्मा १ प्रतिशत हिस्सा राखेको छ। यसहिसाले चीनसँगको व्यपार असन्तुलन भएवह छ। ‘चीनले तिम्रा बस्तु लिएर व्यपार असन्तुलन कम गर भने जस्तो देखिन्छ तर हामी उसका बस्तु लिएर व्यपार गर्न व्यस्त छौँ, यसले थप असर पार्ने देखियो’ चाकुबाजी भन्छ।

राम्रो पक्ष पनि

नेपाल र चीनको व्यापार नेपालको पक्षमा नदेखिए पनि अन्य सहयोग भने बढ्दे गएको यथार्थ देखिन्छ। भलै अन्य मुलकुका तुलनामा चीनले नेपाललाई गरेको सहयोग वा नेपवालमा लिएको लगानी न्युन देखिए पनि पछिल्लो समय बढाएको भने देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वैशाखसम्म चीनले नौ अर्ब १९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ नेपालमा लगानी गरेको छ । त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा १२ करोड ६३ लाख लाख रुपैयाको लगनी भित्र्याएको चीनले उल्लेखनीय रुपमा लगानी बढाएको छ।

जलविद्युत क्षेत्रमा चीनको चासो

ठूला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का, सरकारसँग वा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य वा ऋण र अनुदान वा लगानी हरेक हिसावले नेपालको जलविद्युतमा चीनको बढी चासो देखिएको तथ्यांकले देखाउछ।

२०० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोमा साङ्घाई इन्भेस्टिगेसन डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिचयुट र युनान इनर्जी इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपले  नेपालको टीबीआई ग्रुपको संलग्नता काम गरेको  छ । १६४ मेगावाटको कालिगण्डकी गर्जमा चाइना न्युक्लियर पावर ग्रुपले नेपालको हाइड्रो सलुसन संगको काम अघिब ढाएको छ। माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा पनि नेपाली कम्पनी सँग चीनको सिने हाइड्रोको संयुक्त लगानी रहेको छ।

। चिनियाँ लगानीका प्रस्तावित आयोजनाहरुमा ७६७ मेगावाटको तमोर जलाशय र ६ सय ४० मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजनामा पावर चाइना कर्पोरेसनले निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

त्यस्तै चीनले ठूला परियोजनामा पनि आफैँ निर्माण जिम्मा लिएको छ। विगत आफ्नै देशको निर्माण कम्पनीले छोडेको मेलम्चीको बाकी कामको जिम्मेवारी चीनको सिने हाइड्रोले लिएको छ। यसअघि सन् २००९  मेलम्मची आयोजनाको काम चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएको थियो। २०१४ भित्र सक्ने सर्तमा जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का सरकारले सन् २०१२ मा तोडेको थियो।

माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको निर्माणको जिम्मा पनि सिनो होइड्रोले नै लिएको छ। । भेरी–बबई डाइभर्सन, रसुवागढी जलविद्युत् परियोजना चीनको चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले ठेक्का लिएको छ। त्रिशूली थ्री ए पनि चाइना गेजुवा कम्पनीले लिएको छ।

सहयोग

चीनबाट सामान्य तबर देखि दीर्घकालीन महत्व राख्ने क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त भएको देखिन्छ। चीनले  आफ्नो देशको सीमा जोडिएका १५ जिल्लामा खाद्यान्न सहयोग कार्यक्रम राखेको छ।  तातोपानी र टिमुरे फ्रन्टियर इन्स्पेक्सन स्टेसन प्रोजेक्ट, सिभिल हस्पिटल र स्यापु्रमबेसी–रसुवागढी सडक र कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नति तथा कोदारी र रसुवागढी सडकमा पर्ने पुलहरुको निर्माण पनि चीनको सहयोगमा अघि बढाएका छन्।   नेपाल नेसनल सशस्त्र प्रहरी एकेडेमी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटलमा मेडिकल उपकरण लगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी बढाएको छ।