चीनले यसअघि विश्वकै चुनौतीपूर्ण हिमाली भूगोल अन्तरगत तिब्बतको राजधानी ल्हासादेखि सिगात्सेसम्म रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याइसकेको  छ ।

तिब्बत सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग आगामी सात वर्षमा पुरा भएमा त्यहाँबाट करिब १ सय किलोमिटर दुरीमा रहेको  काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग सम्भव हुने अनुमान गरिएको छ। 

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलाई पनि विश्वकै जटिलमध्ये एक मानिएको छ। जहाँ अग्ला अग्ला पुल र सुरुङ छिचोल्दै रेल काठमाडौंंसम्म आइपुग्नेछ। चीनले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण भदौ पहिलो साता सुरु गरेको छ । रेलमार्गको दूरी ५४० किलोमिटर लामो छ। जटिल भौगोलिक क्षेत्र रहेकाले रेलमार्ग कम्तीमा सात वर्षमा तयार हुने बताइएको छ।

‘चीनले केरुङलाई रेलमार्गमा जोडेमा काठमाडौंसम्म आउन सम्भव हुने विज्ञहरु बताउँछन्। तर चीनको रेल काठमाडौंसम्म ल्याउन नेपालले पनि लगानीको प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने बताउँछन् चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत महेश मास्के।

विवाद पनि 

चीनबाट नेपालसम्म आउने रेलको पक्ष विपक्षमा जनमत बाँडिएको छ। आजबाट हुने राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणअघि चिनियाँ रेल नेपालसम्मको बहसले समाज तातेको छ। यसमा बुद्धिजीवी र विज्ञहरुसमेत दुई कित्तामा विभाजित भएका छन्। एकथरीले विश्वमहाशक्तिको यात्रामा रहेको चीनले तिब्बतको उच्च हिमाली भूभागमा रेल कुदाइसकेकाले नेपालमा त्यसलाई जोड्न कुनै समस्या नपार्ने बताउँदै आएका छन्।

अर्काथरीले भने विश्वका कयौँ देशलाई ऋणको पासोमा  पारिसकेको चीनले नेपालमा पनि कुनै स्वार्थबिना रेल नल्याइदिने बताउँदै चलाख चिनियाँ कुटनीतिक जालसँग नेपाल जोगिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरुले ऋणमा भन्दा अनुदानमा रेलमार्ग  निर्माणको पहल नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन्।

को के भन्छन् ? 

केही दिनअघि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले चीनले अनुदानमै रेलमार्ग बनाइदिन्छु भन्ने अवस्थामा पनि केही दलका नेता र बुद्धिजीवी त्यसको विरोधमा उत्रिने भन्दै  कटाक्ष गरे। उनले यसमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिनसक्दै चिनियाँ रेल नेपाल नआउने ठोकुवा गरिरहेका डा. रामेश कोइरालाले फेरि आफ्नो यो जन्ममा नेपालमा चिनियाँ रेल आउनै नसक्ने जिकिर गरे। 

‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला चीनले ‘लौन त छिमेकीले बनाउन सक्दैन, हामी अनुदानमै रेल बनाइदिन्छौं’ भनेछ भने पनि हाम्रा केही दल, तिनका नेता र बुद्धिजीवीहरूले ‘होइन, होइन यति महंगो रेल बनाउनु हुँदैन, तपाईंहरूलाई घाटा हुन्छ’ भन्लान् जस्तो छ’, रिजालले भनेका छन्। 

तर कोइरालाले रिजालको ठ्याक्कै विपरीत धारणा राख्नै उनलाई  जवाफ फर्काए। उनको तर्क हाम्रो जीवनमा चिनियाँ रेल आउनै नसक्ने थियो। 

‘चिनियाँ रेल आउँछ भन्ने तपाईँलाई जति विश्वास छ, त्यति नै मलाई हाम्रो जीवनमा आउँदैन भन्ने छ। भारतमा बीएमआईसीमार्फत् रेलवे बनाउने कुरो गरेर फर्किने सीले यता अनुदानमा बनाइदिने त गफै हो’, उनले रिजाललाई जवाफ फर्काउँदै  भनेका छन्, ‘तर म तपाईँको विश्वासको सम्मान गर्छु।’

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. महेश मास्केले बीबीसीसँग कुरा गर्दै चीनले नेपालसम्म रेल ल्याउन सक्ने बताए। तर त्यसका लागि नेपालले पनि निश्चित प्रतिशत लगानीको प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो। 

नेपालले आफैँले रेलमार्र्गमा लगानीको केही प्रतिशत प्रतिवद्धता जनाएमात्रै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत रेलसहितका ठूला परियोजनामा चीनले कदम चाल्न सक्ने मास्केको भनाइ छ। 

सन् २०१७ मा नै यो परियोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो। राष्ट्रपति सीको आसन्न भ्रमणका क्रममा यो रेलमार्ग अघि बढाउनेबारे सम्झौता हुन सक्ने मास्के बताउँछन्। नेपाल पनि बीआरआईको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हो। तर नेपालले त्यसबाट खासै फाइदा लिन सकेको छैन।

चिनियाँ टोलीको निचोड 

यो परियोजनाको अध्ययन गर्न २०७४ मा आएको चिनियाँ टोलीले सम्भव भएको प्रतिवेदन दिएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

चीन भ्रमणका क्रममा अघि बढाइएको यो परियोजनाबारेको छलफल पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा सुस्ताएको थियो। तर केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएसँगै यो परियोजनाले गति लिने संकेत देखिएको हो।

चीनबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन सम्भव भएको बताएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले रेलमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाली इन्जिनियरलाई तालिम दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सरकारले चीनले प्रस्ताव गरेको तालिमको अवसर सदुपयोग गरेको छैन।

२०७४ मा नेपाल आएको चिनियाँ रेल नेटवर्कका उच्च अधिकारीले केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग स्थलगत अध्ययन गरेका थिए। चिनियाँ टोलीले उक्त रेलमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्षसहित नेपाल सरकारसँग बाँकी जिम्मा रहेको जनाउ दिएको थियो। तर नेपाल सरकारले नै चासो नदिँदा यो परियोजना अघिघ बढ्न सकेको थिएन। 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनतर्फको रेलमार्गकोे कुरा अगाडि बढेको थियो। चीनले तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणका बेला रेलमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। महराले चिनियाँ अधिकारीलाई नेपालमा रेलमार्ग अध्ययन गर्न बोलाएर आएका थिए। ओलीपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले रेलमार्गको काम अघि बढाएका थिएनन्।

२०७४ कात्तिकमा चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री जेङ जियनको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय टोली स्थलगत अध्ययनमा आयो। टोलीमा विश्वकै अग्लो तिब्बतमा रेलमार्ग बनाएको कम्पनीका इन्जिनियर र प्राविधिक थिए। संसारकै अप्ठ्यारो स्थानमा रेल गुडाउन सफल समूहले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग पनि बनाउन सक्ने विश्वास गरिएको छ। 

कति छ लागत

यो रेलमार्गको लागत अहिलेलाई करिब २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। अधिकांश पुल र सुरुङ हुनेछन्। प्रतिघन्टा १२० किलोमिटर दौडने काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गमा ८० देखि ९० प्रतिशत पुल र सुरुङ हुने अनुमान छ। 

तीन दिनसम्मको स्थलगत अध्ययनपछि टोलीले विभिन्न चुनौती भए पनि बनाउन सकिने चिनियाँ टोलीले बताएका थिए। केरुङ–काठमाडौंको दूरी एक सय किलोमिटर छ। तर रेलमार्गको लम्बाइ ७२ किलोमिटर हुनेछ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा विद्युतीय रेल चलाउनुपर्ने प्रस्ताव चिनियाँ पक्षको छ । 

नेपालमा अहिले रेल सञ्जाल छैन। जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग पुनःनिर्माण  भएर पनि सञ्चालनमा आएको छैन। सरकारले जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्मको ६९.२ किलोमिटर रेलमार्ग बनाइरहेको छ। जसमध्ये जनकपुरसम्म रेल चलाउन लागिएको छ । त्यसका लागि नेपालले दुईवटा रेल किन्ने भएको छ।