पछिल्लो तीन वर्षयताकै न्यून खर्च गरेको सरकारले सुधारको कामको कारण पनि कम खर्च देखिएको दाबी गरेका छन्। 'हाम्रो काम जति गर्ने भनिएको थियो त्यति नभएको मात्रै हो तर काम राम्रै ढंगले अघि बढेको छ' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत सचिव देवेन्द्र कार्कीले अर्थ समितिमा गरिएको छलफलमा भने, 'विगतमा मोविलाइजेसन खर्चबापतको २० प्रतिशत रकम पहिले दिने गरिएकोमा यो वर्ष पाँच प्रतिशत मात्रै दिइएको छ त्यसैले कम देखिएको हो' कार्कीले भने। 

उता ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे आफ्नो मन्त्रालयको वास्तविक खर्च नदेखिएको तर्क गर्छन्। 'हाम्रो महालेकाखको सिस्टममा कम देखिएको छ, अहिलेसमम् चार अर्ब खर्च देखिए पनि १८ प्रतिशत भन्दा धेरै खर्च भएको, सोधभर्नाको कारण प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट काम चलाएको कारण कम भएको हो' घिमिरेले भने।

अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडा पनि ज्यादै कम खर्च भएको हो भन्ने कुरा मान्न तयार छैनन्। 'हाम्रो लेखा प्रणालीको कारण कम खर्च देखिएको हो, नयाँ विधीबाट लेखाङकन गरिएपछि खर्चमा सुधार आउछ' मन्त्री खतिवडाले भने 'गत वर्ष कम खर्च भएको थियो, तर कतिपय ठाउँमा भुक्तानी गएको कारण अहिले त्यो खर्च भएको छ।' खतिवडाले गत वर्षको दोस्रो चौमासिकको क्रममा अर्थसमितिमानै काम भएको तर भुक्तानीमा ढिाल भएको कारण खर्च कम देखिएको जिकिर गरेका थिए। 

चार महिनामा कुन मन्त्रालयको खर्च कति?

यो पनि

बलियो सरकारको कमजोर कार्यक्षमता, विकास खर्च तीन वर्षयताकै न्यून
 

अर्थसचिव डा. राजन खनाल वित्तीय प्रगतिलाई समग्र प्रगतिका रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन् उनले पनि कतिपय स्थानमा भौतिक प्रगति बढी भएको र वित्तीय प्रगति कम भएको दाबी गरेका छन्। 'हामीले समिक्षाको शैली पनि बदल्नुपर्ने देखिएको छ, काम भएपछि भुक्तानी हुने भएको कारण, वित्तीय प्रगति कम देखिएको हुन्छ, कतिको भुक्तानी दायित्व भएको छ सँगै समीक्षा गर्नुपर्छ' खनालले भने। 

उनै खनालले सकेसम्मा वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगतिसँगै गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाए 'सचिवज्यूहरूको भौतिक प्रगति भएको छ, भुक्तानी नभएको भनिएको छ, सकभर भौतिक प्रगतिसँगै भुक्तानी गर्नुपर्छ, यसो नगर्दा दायित्व बढ्छ भने बाँडफाँडमा पनि समस्या पर्छ' खनालले भने। उनले सचिवहरूले भनेजस्तै मोविलाइसजेसन खर्च कम गएको कारणले कम खर्च देखिएको वा वास्तविक खर्च नै कम भएको भन्ने सवालमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

तीन प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्‍त्रालय, खाेपानी मन्त्रालय, तथा शहरी विकास मन्त्रालयले पनि आफ्नो काम असन्तोष गर्नुपर्ने खालको नभएको दाबी गरेका छन्। 

विगतका समस्यालाई निरन्तरता दिँदै सचिवहरूले थप केही समस्या थपिएको विषय पनि औँल्याएका छन्। उनीहरूले एकतािहाइ बजेट भएपछि मत्रै बहुवर्षीय परियोजना लागू गर्नुपर्ने भएको कारण धेरै आयोजना अलपत्र परेको, प्रदेश तहमा दिएका आयोजना नलिइएको जस्ता समस्या थप चुनौतीका रूपमा देखिएको बताएका छन्। त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कर्मचारी नयाँ ठेक्कापट्टा दिँदा जोखिम मानेकोले पनि समस्या भएको भन्दै त्रसन नपर्ने बताउँछन्। 

भौतिक सचिव कार्कीले विगतमा जस्तो नयाँ ठेक्का लगाउन सहज नभएको र कतिपय नयाँ आयोजनामा तीनपटक ठेक्‍का माग्दा पनि नगएको बताएका छन्। 

अर्थसमिति सदस्य रामकुमार झाक्री सरकारले प्रवृत्तिमा सुधार गर्न नसकेको बताएका छन्। 'काम भएन भनेर मन्त्री फेरबदल गरियो, सचिव पनि गरिएका छन्।, यहाँ व्यक्ति समस्या कि प्रवृत्ती' झाक्रीले भनिन् 'अहिलेसम्मको स्थिति हेदा यो वर्ष पनि एक दिनमा ३०/४० अर्ब भुक्तानी भन्ने समाचार पढ्नुपर्ने देखिन्छ।'

अर्थसमिति सभापति कृष्ण दाहालले विगतमा दिइएका निर्देशन समेतलाई पालना गरेर अघि बढ्नको लागि आग्रह गरेका छन्।