विश्व

‘प्रतिशोध’का आधारमा मृत्युदण्डको फैसला : मुशर्रफ

फाइल फोटो
पुस ३, २०७६

    पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति तथा सैनिक शासक परवेज मुशर्रफले आफूविरुद्ध गरिएको मृत्युदण्डको फैसलालाई ‘प्रतिशोध’का आधारमा गरिएको फैसलाको संज्ञा दिएका छन्।

    उपचारका लागि भन्दै लामो समयदेखि दुबईमा स्वैच्छीक निर्वासनमा रहेका मुशर्रफका सहयोगीले बुधबार राति अबेर सार्वजनिक गरिदिएको भिडियो सन्देशमा उनले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।

    पाकिस्तानको एउटा विषेश अदालतले गत मंगलबार मुशर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला गरेको थियो। पाकिस्तानी इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वराष्ट्रपतिलाई मृत्युदण्डको फैसला गरिएको हो।

    भिडियो सन्देशमार्फत् पूर्वराष्ट्रपति मुशर्रफले भनेका छन्, 'मेराविरुद्धमा नियोजित रुपमा यस्तो फैसला गर्न लगाइएको छ, यसमा व्यक्तिगत प्रतिशोध देखिन्छ।'

    उक्त भिडियो अस्पतालको शैयाबाट नै सार्वजजिक गरिएको थियो। उनलाई बोल्न पनि निकै गाह्रो भइरहेको देखिएको थियो। उनको स्वास्थ्य अवस्था पनि निकै नाजुक रहेको बताइएको छ।

    उनले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनका लागि प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन्। त्यसका लागि उनका कानूनी सल्लाहकारको टोलीले गृहकार्य गरिरहेका पनि मुशर्रफले जानकारी दिएका छन्।

    देशद्रोहको उनीविरुद्धको मुद्दा २०१३ देखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो। उनलाई सन् २००७ नोभेम्बर ३ मा संकटकाल घोषणा गरेकोमा देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको हो। उनलाई संविधानको उल्लंघन गरेको र जवरजस्ती संकलकाल लागू गरेको आरोप लगाइएको छ।  

    सन् १९९९ मा रक्तहीन सत्तापलट गरेर तत्कालीन सेनाप्रमुख मुशर्रफले नवाज शरिफबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यसपछि मुशर्रफले सन् २००८ मा राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

    उनीविरुद्ध गम्भीर देशद्रोहको मुद्दाको बारेमा सुनुवाइ गरिरहेको विशेष अदालतले नोमेम्बर २८ मा मुशर्रफलाई आफ्नो बयान पेश गर्न डिसेम्बर ५ सम्मको अन्तिम सीमा समय तोकेको थियो। विषेश अदालतले अघिल्लो महिना नै डिसेम्बर १७ मा अन्तिम फैसला गर्ने तय गरेको थियो।

    तोकिएकै मितिमा पेशावरको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वाकार अहमद सेठ, सिन्ध उच्च अदालतका न्यायधिश नजार अक्बर र लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीश शहीद करिमको संयुक्त इजलासले मुशर्रफलाई मृत्यु दण्डको फैसला सुनाएको हो।

    अदालतको फैसलाप्रति पाकिस्तानी सेनाले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। त्यसैगरी कतिपय अधिकारकर्मीले पनि फैसला न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल[email protected]
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]