संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले रणनीतिक राजमार्ग, विमानस्थल तथा रेल्वे निर्माणका लागि नदिजन्य निर्माण सामग्रीले नपुग्ने भन्दै वातावरणमा असर नपर्नेगरी ठूला पहाड फोर्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। उनले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको बहसका कारण पहाडबाट निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन गर्न कठिनाई भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था रहिरहे ठूला परियोजनाहरूको निर्माण कार्य प्रभावित हुने बताए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले एउटा सडक निर्माण गर्न सात आठवटा निकायले काम गरिरहेको बताउँदै सबै निकाय सडक निर्माणमा केन्द्रीत हुन नसहुने बताए। उनले ७ सय ६१ वटै सरकार र तीनका सबै मन्त्रालय तथा निकायहरू कुनै न कुनै रुपमा सडक निर्माणमा मात्र केन्द्रीत रहेको बताउँदै अहिलेको विकास सडक निर्माणले नै अस्तव्यस्त बनाएको बताए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण पनि विकास निर्माण प्रभावित भएको बताए। त्यस्तै आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकिएकोले बजेट खर्च कम भएको उल्लेख गर्दै तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए। उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून भएका कारण पनि विकास खर्च कम देखिएको बताए। उनले आयातमा आधारीत आर्थिक वृद्धि र राजश्व प्रणालीबाट आन्तरिक उत्पादनमा आधारित आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक निर्माण सामग्री, आन्तरिक सामग्रीमा आधारीत विकास र त्यसैमा आधारित राजश्व प्रणालीको विकास सरकारले गरिरहेकाले अव दिगो आर्थिक विकासको अधार तयार हुन लागेको समेत बताए।