काठमाडौँ : उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आज कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक अनुगमन गरेका छन्। उनले अनुगमनका क्रममा उप...
सेवा महँगो हुनुको मुख्य कारण बिरामी रेफर र कमिसन
काठमाडौ : भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना बढी भइसकेको छ। यस समयमा मन्त्री ढकालले केन्द्रीयस्तरका ठूला अस्पतालहरूको स्थलगत अनुगमन गरिसकेका छन्। अस्पताल र केही प्रतिष्ठानको स्थलगत अनुगमनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्री ढकाल विज्ञसँगको परामर्शमा जुटेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नीतिगत तथा संस्थागतरूपमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह सुझावका लागि मन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्शमा जुटेका हुन्।
सोही क्रममा बिहीबार उनले स्वास्थ्य क्षेत्रका ५० बढी स्वास्थ्यका विज्ञहरूसँग मन्त्री ढकालले सुझाव तथा धारणा लिएका छन्। भेलामा स्वास्थ्यसँग आबद्ध भएका विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्रतिष्ठानका पूर्व तथा वर्तमान उपकुलपति, पूर्वसचिवहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा पदाधिकारी, परिषदका अध्यक्षहरू, निजी अस्पतालका सञ्चालक तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरू सहभागी थिए।
उनीहरूले सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, आम जनचाहनाअनुसार काम गर्न सरकारले के के कुरा अख्तियार गर्नुपर्छ भन्नेबारे सुझाव दिएका थिए।
त्यसअघि, बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको करिब एक महिनामा आफूले पाएको अनुभवसमेत सुनाएका थिए। यस्तै, विज्ञसँग उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय विधिभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित भएर चलेको आफूले पाएको र यस्तो अवस्थामा रहेको मन्त्रालयलाई विधिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको र यसमा सबैको साथ चाहिने बताए।'
सरकारसँग छैन चिकित्सकको यकिन तथ्यांक
‘म सकेसम्म पैसा नभएकै कारण कोही उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस्, मन्त्रालय विधिमा चलोस् भन्ने हो तर स्वास्थ्य क्षेत्रको हालको अवजस्था भद्रगोल नै रहेको देखेको छु, मेरो कार्यकालमा म यसलाई मिलाएरै छाडछु,' मन्त्री ढकलले भने, 'यसमा यहाँहरू सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।'
यस्तै, मन्त्री ढकालले सरकारसँग डाक्टरहरूको संख्या कति छ भनेर यकिन तथ्यांक पत्ता लागाउन खोजिरहेको बताए। उनले भने,
‘मन्त्रालयको कुरा पनि सुनेँ अस्पतालहरू पनि पुगेँ तर हामीसँग कति चिकित्सक छन् भनेर यकिन विवरण भेटिएन, तर म यकिन विवरण खोजेरै छाड्छु।'
बिरामी रेफर र कमिसनले सेवा महँगो
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा. भगवान कोइरालाले स्वास्थ्य सेवा महँगो हुनुको कारण खोतलेका थिए। उनले बिरामी रेफर गर्ने र कमिसन लिने परिपाटी विकृत रूपमा झाँगिएको भन्दै यसलाई तोड्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले सबैभन्दा बढी समस्या देखिएका हाइपोटेन्सन, तथा मिर्गौला रोगको उपचारका लागि विशेष योजना अघि सार्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कतिपय ठाँउमा कानुनी अफ्ठ्यारो भएको भन्दै फुकाउन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे।
प्राडा. कोइरालाले भने, ‘रेफरल फी’ का आधारमा बिरामी यता र उता किन्नेबेच्ने कारण स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कमसल र महँगो भएको हो', उनले थपे, 'सुन्दा तीतो लाग्छ तर बिरामी यता र उता किन्नेबेच्ने गरेका कारण सेवा महँगो भएको हो। यसलाई लाज नमानी सबैले मम भन्दै कुरा उठाऔँ र बन्द गर्न सबैले सहयोग गरौँ।’
यस्तै, कोइरालाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ऐन संशोधन गर्नुपर्नेसमेत बताएका छन्। उनले डाक्टरलाई मात्र अंकुश लगाउने तर अन्य पक्ष भद्रगोल बनाउन नपाइने बताए।
उनले भने, ‘अहिलेको ऐनले हामीले चाहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको नतिजा आउन सक्दैन, सिस्टमलाई अंकुश लगाउने, करेक्सन गर्ने व्यवस्था नभई केही हुँदैन तर त्यसका लागि संयुक्त कमिटी बनाएर औपचारिकरूपमा काम गरेमा स्वास्थ्य सेवाको स्तर माथि उठाउन सकिन्छ।’
कार्यक्रममा बोल्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. धर्मकान्त बास्कोटाले नयाँ अस्पतालहरूमा दर्ता गर्ने नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्ने, प्रतिष्ठानहरूलाई छाता ऐनले समेटनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए।
बजेट कम भएको आरोप
यस्तै, पूर्वसचिव डा. नीराकानमान श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम भएको र भएकै बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी रहेको बताए। उनले स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट ल्याउन र त्यसको सही रुपले खर्च गर्न मन्त्री ढकाललाई सुझाव दिए।
निजामती कर्मचारी अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. विमल थापाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक नटिक्नुको कारण खोतलेका थिए। उनले सरकारी सेवामा लागेका चिकित्सकको तलब अत्यन्तै न्यून रहेको गुनासो गरेका थिए।
योगदानको अवमूल्यन
निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको संस्था अफिनका अध्यक्षसमेत रहेका नर्भिक अस्पतालका सञ्चालक वसन्त चौधरीले सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई जहिले पनि अवमूल्यन गरेको गुनासो गरे। ‘देशमा १६ हजार शय्या निजी क्षेत्रको छ १० हजार मात्रै सरकारीको।
६० प्रतिशत बिरामीको भार निजी क्षेत्रले गरेको छ। तर निजीको अस्थित्व स्वीकार्न गाह्रो पर्छ। हामी सरकारका प्रतिस्पर्धी होईनौँ सहयोगी हौँ। सरकारसँग हामी हातेमालो गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने।
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यले विपन्न नागरिकका लागि कडा रोगको उपचारमा दिइँदै आएको सेवाहरू अब स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत अघि बढाउनुपर्ने बताए।
त्यसअघि, स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालले कार्यक्रमको उद्देश्य र नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका काम र गर्नुपर्ने कामबारे प्रस्तुतीकरण राखेका थिए।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।