नेपाल हुँदै चीन-भारत जोड्ने त्रिदेशीय महत्वको निर्माणाधीन सडक एसियन मापदण्डमा बन्नुपर्ने  विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा उल्लेख छ। तर, सडक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी कान्छाराम जेभीले सडक चौडाइमा मनपरी गरेको हो। फुटपाथसहित ८२/८२ फुटको सडक निर्माण गर्ने जिम्मा भए पनि इटहरीको मुख्यचोकमा नै ६४/६४ फिट मात्र कायम गरेर सडक निर्माण भएको छ। 

आयोजनाको डिपिआरमा र राजपत्रमै २५/२५ मिटर कायम भएको सडक २०/२० मिटरमा खुम्च्याउन खोजेको भन्दै बिरोध हुँदै आएको छ। फुटपाथ र सर्भिस लेनका लागि ५ मिटर छुट्याइएकोमा आयोजनाले भने मुख्य चोकमा फुटपाथ बिनानै सडक निर्माण गरिरहेको छ। सडक निमार्णमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने भन्दै इटहरीका युवाले उपमहानगरलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाए।

इटहरीको आर्मी क्याम्पदेखि तरहरा क्षेत्रमा भने मापदण्डअनुसार नै सडक विस्तार भएको छ। तर, इटहरीको मुख्य चोकमा भने ठूला व्यापारी र पहुँचवालाको घर जोगाउन सडक साँघुरो बनाइएको भन्दै संघर्ष समिति नै गठन गरेर स्थानीय युवाले बिरोध गरिरहेका छन्।

नेकपा नेता समेत रहेका मदन चुडालको संयोजकत्वमा बनेको २ सय १ सदस्यीय संघर्ष समितिले उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उपमेयर लक्ष्मी गौतमसहितको टोली सडक मापदण्ड अनुसार नै बनाउन भन्दै फित्ता लिएर निस्किएको थियो। 

बजार क्षेत्रकै सडक फुटपाथ बिनाको हुने भएपछि उपमहानगरल डिपिआरसहित सडक आयोजना कार्यालयलाई पत्र समेत लेखेको थियो। तर, आयोजनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाहेक अरुलाई डिपिआर दिन नमिल्ने भन्दै टार्दै आइरहेको छ। अहिले ३४ किलोमिटर सडकका लागि १४ चरणमा ठेक्का लगाएर काम भइरहेको छ। त्यसमध्ये १२ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे गरिएको छ।  

राजनीतिक चलखेलले साँघुरियो सडक

वि.सं.२०१६ सालमा बेलायती सरकारको सहयोगमा ३० मिटर चौडाइको रानी-धरान सडक बनेको थियो। २०२१ सालमा जारी भएको राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐनले २५/२५ गजसहितको सडक सीमालाई अद्यावधिक गरेको थियो। ऐनको दफा २ को खण्ड ख र ३ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै जोगवनी धरानलाई राजमार्ग मानिएको छ।

२५/२५ गजको सडकको क्षेत्र अधिकार थप गर्दै २०३४ सालमा पुन २५/२५ मिटर कायम गर्ने भन्दै राजपत्रमा सूचना जारी गरेको देखिन्छ। राजपत्रमा सडक अधिकार भित्र पारे पनि सरकारले सडकभित्र पर्ने निजी जग्गाको कित्ताकाट भने गरेको छैन। 

बहुदल आएपछि तत्कालीन कोइराला परिवारको गृहनगर विराटनगरबाट सडकको क्षेत्र कानुनी रूपमै मिच्न सुरु गरिएको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०४८ साल वैशाख ११ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै विराटनगरमा सडकको दुवै तर्फ १५/१५ मिटरमा झार्‍यो।

दुहबीमा बस्ती जोगाउन बिजयकुमार गच्छदारले सडक अधिकार क्षेत्र घटाउने काम गरे। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषदमा गच्छदार निर्माण तथा यातायातमन्त्री थिए। त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद्ले २०५४ चैत ३ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै दुहबी क्षेत्रमा ८.१५ दाया  र ८.१५ मिटर बायाँ मात्र कायम गरेको थियो।