गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन समिति खारेजी हुनेगरी कानुन बनाइएको भन्दै मनराजी माध्यामिक विद्यालय, ठर्की माध्यमिक विद्यालय र बगौली माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मुकेश यादव, सज्जन कुर्मी र रामप्रवेश यादवले संयुक्तरूपमा तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासमा रिट दायर गरे।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन शिक्षा नियमावली–२०५९ सँग बाझिएको ठहर गर्‍यो। ऐन स्वतः खारेज भयो।

खारेज हुने डरले बनाएनौँ

मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बाँनिया भन्छन्, ‘साझा अधिकारका संघीय र प्रादेशिक कानुन छैनन्। शिक्षा ऐन जस्तै हामीले आफ्नै बुतामा बनाएका कानुन बाझिएको भन्दै खारेज हुन्छन्। त्यसैले धेरै कानुन बनाएका छैनौं।’

शिक्षा ऐन नहुँदा गाउँपालिकामा विद्यालयको अवस्था भताभुंग छ। दक्षिण देहातमा रहेको मर्चवारीका विद्यालयमा तहअनुसार दरबन्दी नहुँदा प्राविका शिक्षकहरूले माविका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो पनि कयौंले महिनासम्म तलब नै पाउँदैनन्। केही विद्यालयमा शिक्षक नै नियमित आउँदैनन्। यहाँका शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय कानुनको प्रतीक्षामा छन्। 

शिक्षा ऐन मात्रै होइन मर्चवारी गाउँपालिकाले सरकार गठन भएको अढाई वर्षमा १६ वटा मात्रै ऐन, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू बनाएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पूर्णसक्रिय बनाउन तत्काल कम्तीमा ५९ वटा कानुन, नियमावली तथा निर्देशिका बनाउनुपर्ने बताउँछ। तर, अभ्यासको क्रममा त्यस्ता कानुनको संख्या बढ्न सक्छन्। मर्चवारीमा शिक्षा मात्र होइन, स्वास्थ्य, लागुऔषध ओसारपसार तथा मानव तस्करीलगायत महत्वपूर्ण विषयमा कानुन  बन्नै बाँकी छ। 

६ स्थानीय तहले सकेनन्

रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहमध्ये मर्चवारी गाउँपालिकाबाहेक सियारी गाउँपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, रोहिणी गाउँपालिका, गैडहवा गाउँपालिका, कोटीमाई गाउँपालिका र ओम सतिया गाउँपालिकाले हालसम्म २० वटासमेत कानुन बनाउन सकेका छैनन्।

ओमसतिया नगरपालिकाले १२ वटा, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले १४ वटा, कोटीमाई गाउँपालिकाले १६ वटा, सियारी गाउँपालिकाले १७ वटा, रोहिणी गाउँपालिकाले १८ वटा र गैडहवा गाउँपालिकाले १९ वटा मात्रै कानुन बनाएका छन्। 

मर्चवारी गाउँपालिकाकै पश्चिमी छिमेकी गाउँपालिका हो, सम्मरीमाई। यो गाउँपालिकामा पनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा भद्रगोलको अवस्था छ। गाउँपालिकाले माथिल्ला तहका सरकारहरूका कानुनसँग बाझिने ‘जोखिम मोलेरै’ ३० वटा कानुन त बनाएको छ, तर अधिकांश कानुन राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपुर्व नै कार्यान्वयनको चरणमा लगेको छ।

सम्मरीमाईका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लाले कानुनको वैधानिकता निर्क्योल गरेर मात्रै राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने योजना रहेको बताए। ‘पहिले कानुन बनाइसकेका स्थानीय तहलाई पछि संघ र प्रदेश कानुनसँग बाझिएर झमेला आइलाग्ने जोखिमसमेत छ । स्थानीय तहमा अलमलको स्थिति छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सम्मरीमाईका सबै कानुनको वैधानिकता निर्क्योल गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने योजना छ।’

प्रदेश र संघको कानुन कुरेका हौँ

हालसम्म १० वटा ऐन र ४ वटा कार्यविधि मात्रै बनाएको लुम्बिनी सांस्‍कृतिक नगरपालिका भने कानुन बाझिने डरले धमाधम कानुन बनाउन सकेको छैन। एकल अधिकारका केही कानुन बनाए पनि साझा अधिकारका विषयमा प्रदेश र संघको कानुन कुरिरहेको नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरी बताउँछन्।

संघले आवश्यक भनेको कानुनको संख्याको एकचौथाइ मात्रै कानुन बनेकाले नगरपालिकाको कामकारबाही अपेक्षाकृत हुन नसकेको नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरी स्वीकार्छन्। ‘शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, भूमिसम्बन्धी कानुनहरू बेलैमा आउन नसक्दा स्थानीय सरकारको काम प्रभावित भएको छ,’ उनी भन्छन्,‘तर बाझिने डरले कानुन बनाउन सकेका छैनौं।’

स्थानीय सरकारले पाएका अधिकार उपयोगका लागि विभिन्‍न कानुन, ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाउनुपर्छ । संविधानले अनुसूची ८ मा २२ वटा विषयलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ। अनुसूची ७ मा २५ वटा विषयलाई प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका सूची राखिदिएको छ। अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा १५ वटा विषयलाई सूचीकृत गरिएको छ।

कानुन बने अधिकारको उपयोग

वरिष्ठ अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेल कानुन बनाइसकेपछि मात्रै यी अधिकारको उपयोग गर्न सकिने बताउँछन्। सरसर्ती हेर्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थामा रहेका अधिकारहरूको उपयोग गर्नसमेत कम्तीमा ६२ वटा कानुन एउटा स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

तर, साझा विषयमा कानुन बनाउन स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको कानुन पर्खनुपर्छ । स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश र संघीय कानुनसँग बाझिएमा उक्त कानुन स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यही कारण देखाउँदै स्थानीय सरकारहरू कानुन निर्माणमा हच्केका हुन्। ‘कानुन र कार्यविधि नबनाई कामै गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ,’ रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सनोज कुमार यादव  भन्छन्,‘आवश्यक परेका जति बनाइयो तर पछि प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनसँग केही कुरा बाझिएपछि समस्या भयो ।’

स्थानीय सरकारमा कानुन निर्माणको भद्रगोलको तस्वीर तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा परेका रिटबाट समेत ठहर्‍याउन सकिन्छ इजलासमा गत कात्तिक १७ गतेसम्म स्थानीय सरकारविरुद्ध ५९ वटा रिट दायर भएका छन्।

यीमध्ये ४० भन्दा धेरै नयाँ ऐनका विरोधमा छन्। त्यसपछि संघ र प्रदेशसँग बाझिएका ऐनविरुद्धमा रिट दायर भएका छन्। आफूले बनाएको शिक्षा ऐन उच्च अदालत, बुटवलले शिक्षा नियमावली–२०५९ सँग बाझिएको ठहर गरेसँगै सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्की तीन तहको साझा अधिकारका कानुन निर्माणका लागि अब संघ र प्रदेशको कानुनको प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन्।

प्रदेशले बाटो खोलिदिएको जिकिर

यता, प्रदेश ५ सरकारले चौथो अधिवेशन सकिँदासम्म ४८ वटा कानुन पारित गरेको छ भने संघीय सरकारको राष्ट्रिय र प्रतिनीधि सभा गरी ५० वटा कानुन प्रमाणीकरण भएका छन्। प्रदेश सरकारका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थानीय सरकारलाई अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रदेशले बाटो खोलिदिएको जिकिर गर्छन्।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि अत्यावश्यक कानुनहरू बनाउने बाटो रोकिएको छैन। यसो त अन्य कानुनहरूका लागि हामीले पनि संघकै बाटो कुरिरहेको अवस्था छ’ उनी भन्छन्। 

संघको सहयोगले पुगेन

स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भनेर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने करिब ३६ वटा कानुनको नमुना देशका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ। तर, नमुना कानुन हुँदासमेत रुपन्देहीका स्थानीय तहले पर्याप्त कानुन निर्माण नगरी सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्।

कानुनसम्बन्धी विज्ञता भएन

स्थानीय सरकारसँग कानुन निर्माणको सामार्थ्य नभएकै कारण नमुना कानुन भएर पनि कानुन निर्माण हुन सकेको छैन। रोहिणी, लुम्बिनी सांस्कृतिक, मर्चवारी, सियारी, कोटहीमाही, ओमसतिया जस्ता दक्षिणी भेगका स्थानीय सरकारहरूले दक्षता नभएकाले कानुन बनाउन नसकिएको बताउँछन्।

‘हामीसँग विज्ञता भएन। आफ्नै बुताले बनाएका कानुन बाझिए। अब बनाउने कानुनसमेत बाझिन सक्ने जोखिम भयो। हामीलाई कानुन निर्माण प्रक्रिया सजिलो भएको छैन।’ मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशबनन्द बानियाँ बताउँछन्।

सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारू स्थानीय सरकारको कानुन निर्माणमा संघले भूमिका नखेल्दा अफ्ठ्यारो भएको बताउँछन्। उनका अनुसार दूरदराजका स्थानीय सरकारहरूलाई कानुन विज्ञ उपलब्ध गराई कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ। ‘होइन भने यो समस्या यसै अल्झेर रहिरहन्छ। हामीले प्रभावकारी सेवा दिनसक्ने सामर्थ्य रहँदैन’ उनी भन्छन्।  

आवश्यकताअनुसार स्थानीयको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा संघीय सरकारले पठाएको नमुना कानुनले स्थानीय सरकारले मार्गदर्शनको काम गर्नुभन्दा पनि हुबहु कानुन पारित गर्न प्रोत्साहन गरेको जस्तो देखिएको अधिवक्ता बुद्ध थापा बताउँछन्।

उनका अनुसार एकल अधिकारका २२ वटा कानुन अनिवार्य रूपमा निर्माण गरेर तीन सय २० वटा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। संघले  सहजीकरणसमेत कानुन निर्माण हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता थापा बताउँछन्।

तीन तहको कानुन निर्माणले भद्रगोल : वरिष्ठ अधिवक्ता बुद्ध थापा

स्थानीय सरकारमा कानुन निर्माण किन भद्रगोल देखिएको हो ?

मुख्य त विज्ञताको अभाव हो। स्थानीय सरकारले संवैधानिक रुपमा मात्रै अधिकार पाए। त्यसलाई कानुन बनाएर कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरामा विज्ञताको अभाव रह्यो।

यसको असर कुन आयतनको हुन्छ?

कानुनी विज्ञता भएका स्थानीय सरकारहरूमा मनमर्जी कानुन बनाई संख्यात्मक रूपमा अगाडि आउने होड चलेको छ। अर्कातिर केहीलाई कसरी कानुन बनाउनेसमेत थाहा छैन।

समस्या पर्गेल्ने उपाय केही छन्?

सरकारका तीन तहलाई कानुन बनाउने जिम्वेवारी सुम्पनुभन्दा केन्द्रले नै कानुनको निर्क्योल गरेमा यो समस्याले छिटो निकास पाउने थियो।

यसरी त संघीयताको मर्मविपरीत भएन र?

त्यसरी व्याख्या गरिनु हुँदैन। यदि हाम्रो लक्ष्य कानुनी राज्य हो भने अहिलेको भद्रगोलले चल्दैन। साढे तीन सय कानुन संघका मात्रै छन्। प्रदेश र स्थानीय तहका त्यति नै कानुन हुन जान्छन्। यसरी कानुन अवश्य नै बाझिन्छन्। कार्यान्वयनको पाटोको  जटिलता त छँदै छ। यसमा केन्द्रले आफ्नो भूमिकाको दायरालाई बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो।

त्यसो भए कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकार सक्षम छैनन् भन्न खोज्नुभएको?

स्थानीय सरकारले आफूले लिने सुविधा र वेतनसम्बन्धी कानुनहरू फटाफट बनाए। जिल्लामा व्याप्त बेरोजगारी, लागुऔषधको ओसारपसार, साना हातहतियारका अपराधहरूबारे उदासीन रहे। शिक्षा र स्वास्थ्यको त कुरै छाडौँ।