काठमाडौं : कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा अहिले सामान्य वर्षा भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनु...
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सबै निजी विद्यालयको नाम अनिवार्य नेपालीमा राख्नुपर्ने नीति बनाएको छ। धेरै निजी विद्यालयले अग्रेजीमा नाम राखेकाले राष्ट्रिय सम्मानका लागि नेपालीमा नाम राख्नुपर्ने नीति ल्याएको हो।
महानगरपालिकाले उक्त योजना २०७५ सालमै ल्याएको थियो। तर, नीति नबन्दा योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले अनिवार्य रूपमा निजी विद्यालयको नाम नेपालीमा राख्ने नीति बनाएको बताइन्।
‘महानगरपालिकाले विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने योजना पहिल्यै ल्याएको थियो,’उनले भनिन्,‘बीचमा आएर बोर्ड परिवर्तन गर्न मिलेन। पत्राचार गरेर नेपालीमा नाम राख्न लगाउने, नमाने विद्यालय खोल्न नपाउने नीति बनाएका छौँ। छिट्टै सार्वजनिक गरेर लागू गछौँ।’ उनका अनुसार महानगरपालिकाले बनाएको उक्त नीतिलाई बेवास्ता गरे कुनै निजी विद्यालयले स्कुल सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।
निजी र सामुदायिक स्कुल गाभ्ने
उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले सबै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीय बनाएपछि निजी र सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने योजना ल्याएको बताइन्।
उनले निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमा गर्नमा बढी महानगर केन्द्रित रहेको बताइन्। ‘पहिलेको भन्दा अहिले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय हुँदै गएको छ,’श्रेष्ठले भनिन्,‘स्कुल गाभ्नलाई निजी विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर जस्तै सामुदायिकमा पनि हुनुपर्छ। अहिले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने बनाउँदै आएका छौँ।’
उनका अनुसार महानगरभित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर बढाएर आगामी तीन वर्षभित्रमा निजी र सामुदायिक स्कुल गाभिनेछन्। स्कुल गाभिएपछि झनै शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने उनको भनाइ छ। महानगरपालिकाका अनुसार महानगरपालिकाभित्र ९१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु छन् भने करिब ५ सय ४३ वटा निजी विद्यालयहरू छन्। सबै सामुदायिक विद्यालयका भवनमा एउटै रंग लगाउँदै जाने खड्गी श्रेष्ठले बताइन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ अनुसार आवश्यक परे स्थानीय सरकारले विद्यालयको स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्ने बताए। उनले भने,‘ऐनमा स्थानीय सरकारले विद्यालय सुधारका लागि अधिकार पाएको छ। त्यसैले सबै विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारमा छ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको (ज) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत (१) मा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र
विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति,कानुन,मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनगुमन, मूल्यांकन र नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तैगरी (२) मा सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन तथा नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तैगरी, (४)मा मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालय अनुगमन तथा नियमन गर्ने उल्लेख छ। (५) मा गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पति व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।