अधिवेशनले समावेशी, समानुपातिक अधिकार प्राप्तीका लागि अझै लडनुपर्ने भन्दै शिक्षा नीतिमा समावेशीलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ। अधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा एक प्रतिशत पनि मानिसले नबोल्ने मृत जस्तो भइसकेको संस्कृत भाषाको बिश्वविद्यालय खोल्ने राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको टिप्पणी गरिएको थियो। 

प्रतिवेदनमार्फत लामो समयदेखि शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन र परीक्षा प्रणालीमा सुधार नगर्दा मगर लगायतका जनजाति समुदायले शिक्षा पाउन नसकेको आरोप समेत लगाइएको छ। मगरलगायतका जनजाति विद्यार्थीमा लादिएका विभेदको अन्त्य नभएसम्म समानतामूलक समाज निर्माण हुन नसक्ने ठोकुवा पनि गरे।

सबै जाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिलाई सुहाउने तथा प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग, प्रशोधन, प्रवर्द्धन र औद्योगिकीकरण गर्ने खालको शिक्षा नीति ल्याउन उनीहरूले माग पनि गरेका छन्। मगराँत स्वायत्त राज्य स्थापना, बहु सांस्कृतिक चरित्रको संघीय शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाको माग, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा र सबै खालका विभेद अन्त्यको वातावरण सिर्जना गर्न पनि माग गरिएको छ।

अधिवेशनकै क्रममा मातृ भाषाको शिक्षा लागू गर्नुपर्ने, मौलिक हकमा शिक्षा समावेश भएकोले निशुल्क शिक्षा पनि अनिवार्य गराउनुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको नीजिकरण र व्यपारीकरणको अन्त्य गर्नुपर्ने तथा मगर विद्यार्थीलाई जनसंख्याको आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ। 

कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय महासचिव प्रेम रोकाले पहिचानको लडाई स्थगित मात्र भएको भन्दै अझै लड्नुपर्ने बताए। उनले संघीयता स्थापना भए पनि पहिचान सहितको संघीयता आइ नसकेकोले निरन्तर संघर्ष गरिरहनु पर्ने बताए।

पूर्व केन्द्रीय सचिव खम थापा, लालबहादुर थापा, नेपाल मगर संघका जिल्ला अध्यक्ष गणेश थापा, खड्ग थापा, केशर थापा, कुल घर्ती, हिराबहादुर थापा, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष शेखर खड्का, नेविसंघका सचिव श्रीकृष्ण पौडेल, अनेरास्ववियु छैठौका अध्यक्ष दिलिप बुढाथोकी लगायतले बोलेका थिए।

तदर्थ समितिका अध्यक्ष तथा नेपाल मगर विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सचिव मनिष थापा मगरको अध्यक्षता केन्द्रीय सदस्य रश्मी रोकाको स्वागत र बिष्णु आलेको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।

अधिवेशन शनिबारसम्म चल्नेछ। अधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने बताइएको छ।