एमसीसीका नाममा आएको सहायता स्वीकार गर्ने/नगर्नेबारे नेपालमा विवाद जारी रहँदा अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्काले तत्काल यसलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो। 

एमसीसी परियोजनाबारे विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै यसलाई अघि बढाउने या नबढाउनेबारे निर्णय हुने श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाभाया राजापाक्षेले जानकारी दिएका छन्। एमसीसी परियोजना अघि बढाउँदा मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा आघात पर्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

— Gotabaya Rajapaksa (@GotabayaR) December 21, 2019

शनिबार एक ट्वीट गर्दै राजापाक्षेले देशमा प्रस्तावित अमेरिकी सहायताले पार्ने प्रभावबारे विस्तृत अध्यनन गराएर मात्रै आवश्यक निर्णय लिने उल्लेख गरेका छन्। 
एमसीसीबारे अध्ययन गर्न कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललिथश्री गुनवारुवनको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरिएको छ।

अमेरिकाले नेपाललाई पाँच मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) र श्रीलङ्कालाई चार सय ८० अर्ब (करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ) बजेट दिने जनाएको थियो। 
श्रीलङ्काका नागरिकहरुले पनि एमसीसी परियोजनाको व्यापक विरोध गरिरहेका छन्। नेपालमा जस्तै त्यहाँ पनि अमेरिकी खेमाका अर्थशास्त्री एवं झिनो संख्यामा रहेका सरकार विरोधीहरुले अमेरिकी सहायतालाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।

— shenali waduge (@shenaliwaduge) December 21, 2019

नेपालमा चाहिँ सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै एमसीसी परियोजना अघि बढाउने/नबढाउनेबारे चर्को विवाद देखिएको छ। एमसीसीमा अहिले अवकाशप्राप्त पूर्वकर्मचारीदेखि क्रियाशील भनिएका पत्रकारहरुसमेत संलग्न छन्। एमसीसी विवादमा आएपछि अहिले यसका पक्षमा व्यापक मिडियावाजी समेत भइरहेको छ।

नेपाल सरकारले अहिले विनियोजन गरिएकै बजेट खर्चन सकेको छैन। जम्माजम्मी ५५ अर्ब रुपैयाँको यो विवादास्पद परियोजनाबारे निर्णय लिन सरकार र सत्तारुढ पार्टी हच्किएको छ।

• एमसिसी विवादले लम्बियो नेकपा स्थायी कमिटी बैठक
• भीम रावलको प्रश्‍न : अमेरिकी परियोजना नेपालको संविधानभन्दा माथि हो?
• सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने–मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता पास हुन्छ