बर्षेनि धेरै विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रावृत्तिमा पढाएर पनि खटाएको ठाउँमा जान नमाने चिकित्सकविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको हो।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा स्थायी दर्ता नम्बर रोक्ने वा कालोसूचीमा नाम राख्नसक्ने  तयारी सरकारले गरेको हो। सरकारले विदेश जाँदा मेडिकल काउन्सिलबाट दिइने सिफारिसपत्र समेत रोक्नसक्ने चेतावनी दिएको छ।

भर्खरै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका चिकित्सकको संख्या पनि एकिन नरहेकाले विवरण संकलन थालिएको बताएका छन्। 

चिकित्सकहरुको एकिन विवरण संकलन अघि बढाएको बताइरहेका बेला मन्त्रालयले छात्रावृत्तिमा पढेका चिकित्सकहरु खटाएको ठाँउमासमेत नजाने पाइएपछि उनीहरुको सेवालाई कडाइ गर्ने बताएको हो।

२०७२ देखि २०७५ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने विभिन्‍न विषयमा ९५४ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन्। यो संख्यामा पहिलो ब्याचका विद्यार्थी पास आउन आउट भइसकेका छन्।

हालसम्म चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (याम्स), त्रिभुवन विद्याविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान (बिपिकेएचएस)  र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पिएएचएस) मा सरकारले छात्रवृत्तिमा पढाउँदै आएको छ।