विश्व

चार महिनामा काश्मिरी अर्थतन्त्रमा एक खर्ब ७८ अर्ब बढी नोक्सान

अनुच्छेद ३७० खारेजपछि लाखौँले गुमाएर रोजगारी

पुस ६, २०७६

    चार महिनासम्म चलिरहेको निश्क्रियताले काश्मिरी अर्थतन्त्रमा एक खर्ब ७८ अर्बभन्दा बढीको नोक्सान पुगेको छ।

    अनुच्छेद ३७० र जम्मु-काश्मिर विभाजनपछि एक खर्ब ७८ अर्व ७८ करोड बराबरको अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुगेको काश्मिर चेम्बर अफ कर्मश एन्ड इन्डष्ट्रिज (केसिसिआइ) ले जनाएको समाचार द वायरले प्रकाशन गरेको छ।

    केन्द्र सरकारले अगष्ट ५ मा जम्मु र काश्मिर टुक्र्याउने निर्णय गरेपछि अस्वस्थताका कारण हुने घाटामा विस्तृत क्षेत्रगत प्रतिवेदन जारी गर्दै केसिसिआइले २०१७/०१८ को जिडिपीको आधारमा घाटा मूल्यांकन गरेको जनाएको छ।

    ‘अध्ययन काश्मीर उपत्यकाका १० जिल्लालाई केन्द्रित गरेर गरिएको छ। जहाँ जम्मु र काश्मीरको जनसंख्याको कुल ५५ प्रतिशत बसोबास गर्छन्। गणनाका लागि १२० दिनको समय राखिएको छ। यो पद्धतिअनुसार काश्मिरको अर्थतन्त्रलाई १७ हजार ८ सय ७८.१८ करोड घाटा भएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

    प्रत्येक इकाई र प्रत्येक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिको संख्या, रोजगार र उनीहरूले भोग्नुपरेको आर्थिक घाटामा आधारित भए अध्ययन भएको हो।

    ‘उदाहरणका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई यसको विभिन्न उप–क्षेत्रहरू जस्तै टूर अपरेटरहरू (इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड), घर, डुंगा, होटल, पर्यटक यातायात, शिकार, साहसिक खेलकुद र अन्य सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा विभाजित गरिएको छ। रिपोर्ट सकेसम्म समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको छ। घोडचढी व्यवसायी, र्‍याफटिङ समूह र फोटोग्राफर तथा गाइडहरूमा भएको क्षतिको आंकलन पनि गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा थपिएको छ।

    केसिसिआईले वर्तमान विघटनले लाखौँको रोजगारी गुमाएको जनाएको छ। साथै कतिपय व्यावसायिक संस्थाहरू बन्द भएको र बाँकी रहेका पनि बन्द हुने क्रममा रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

    ‘वित्तीय संस्थाका ऋण लिनेहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने क्षमता गुमाएका छन् र पर्याप्त संख्याका खाताहरू दिवालिया हुने सम्भावना छ। धेरै व्यावसायिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् वा बन्द हुने सोचाइ राखेका छन्।’ केसिसिआइको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

    ‘इन्टरनेटमा सूचना प्रविधि र ई–कर्मसमा सीधा निर्भर क्षेत्रहरू बर्बाद भएको छ। सरकारले बागवानीलगायतका क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ’ प्रतिवेदनमा थपिएको छ, ‘पर्यटन क्षेत्र लज्जित छ। कारीगर र बुनाई बेरोजगार छन्।  करिब २ हजार ५ सय २० करोड रूपैयाँ घाटा भएको अनुमान छ, उत्पादन छरिएर रहेको छ।’

    घाटाको आंकलन गर्न वा असहाय कृषकहरूलाई सहयोग गर्न केन्द्र सरकारबाट कुनै गम्भीर अभ्यास नगरिएको केसिसिआईले जनाएको छ। जम्मु-काश्मिरलाई दिएको विशेष अधिकार अनुच्छेद ३७० केन्द्र सरकारले अगष्ट ५ मा खारेज गरेपछि यहाँ तनाब जारी रहेको छ।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल[email protected]
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]