सर्वोच्चका प्रधानन्यायीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीस कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै रूख नकाट्न भनेको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार रूख काट्ने सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट कार्यदिशा पेश नगरेकाले मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ।

यसअघि अदालतले विमानस्थलको निर्माण प्रकृया तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्‍न अन्तरिम अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। निजगढमै विमानस्थल बनाउँदा धेरै प्राकृतिक क्षति हुने भन्दै अन्यत्र सार्न आदेशको माग गर्दै पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुँगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृण्णप्रसाद भण्डारी, बासुनाथ खत्रीलगायत ११ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा निजगढ विमानस्थलका लागि ८ हजार बढी रूख काट्नुपर्ने, रूख काट्दा जंगली जनावरको वासस्थान हराउने, जैविक विविधता, पानीको स्रोत सुक्ने र तराई क्षेत्र मरभूमीकरण हुने खतरा रहेको उल्लेख छ। विमानस्थलका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा विमानस्थल बनाउँदा ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको साना ठूला गरी २४ लाख ५० हजार रूख काट्नुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउने योजना बनाएदेखि नै वातावरणविद्लगायतले ठूलो संख्यामा रूख काटिने र वन्यजन्तुलाई समेत असर गर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।