नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले विज्ञान र प्रविधिको विकास, सञ्चार माध्यममा आएको परिवर्तन, यातायातको साधनको सहजतालगायतका कारण अपराधका शैलीमा परिवर्तन आएको बताए। उनले यस्तो प्रवृतिले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा जटिलता ल्याएको समेत बताए। उनले भौतिक उपस्थितिबिना एक देशमा रही अर्को देशमा अपराध गर्ने प्रवृति बढेकाले थप चुनौती बढेको बताए।

आधुनिक शैलीमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्न परम्परागत अनुसन्धान र अभियोजनको शैली प्रभावकारी हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले विषयगत अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

गृहमन्त्री थापाले सरकारले त्यसकोलागि ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४’ र ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४’ लगायतको कानुन निर्माण गरेकाले अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलले साझा रुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए।

सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले मुलुकले लामो समयदेखि अपनाई आएको कनुनी प्रणालीलाई अधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित जारी भएको मुलुकी अपराध संहिताको कार्यान्वयनमा सम्मेलनले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने दिन सकिएको बताउँदै अव त्यस्तो अवस्था आउन दिन नहुने बताए।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी र सरकारी वकिलसँग भएका कानुनी र व्यवहारिक अनुभवको विश्लेषण सम्मेलनमा भएकाले आगामी दिनमा न्याय निरुपणको प्रक्रियालाई थप सहज र गतिशील बनाउन सहायोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था नै न्यायको आधार हो भन्ने मान्यता र विश्वास प्रकट गर्दै अपराध नियन्त्रणका लागि बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतासहित सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।

सम्मेलनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरी मौलिक हकको कार्यान्वयन, स्वच्छ सुनुवाई र फौजदारी न्यायका मान्यता र सिद्धान्तको पालना गरी वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारीत अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने प्रतिवद्धतासहित ३३ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ।

सम्मेलन पुस ४ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना भएको हो।