सोहीअनुरूप एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका प्रदेश सरकारले छाप्ने र परीक्षा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ भने स्थानीय तहले कक्षा ८ को परीक्षा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। प्रदेश ५ का शिक्षा निर्देशक मनोज गैरेले कक्षा ८ को परीक्षा गोपनीयताका साथ स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्छन् भने कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने तर्क नै उपयुक्त नभएको बताएको खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ।

उनले भने, “प्रदेशले गोपनीयता कायम गर्न सक्छ, दुई वर्षदेखि नै हामीले प्रश्नपत्र छपाइको जिम्मा पनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दा हुन्छ भनेर तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रकलाई भनेका थियौँ। यो वर्ष भइहाल्यो, आगामी वर्ष दिने व्यवस्था गरौँला भनेका थिए तर गत वर्ष पनि केन्द्रले नै छाप्यो। यस वर्ष पनि केन्द्रले नै छाप्ने भयो। ” उनका अनुसार प्रदेश ५ लाई एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका छाप्न भनेर तीन करोड १२ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ।

(एसएसआरपी)को दस्तावेजमा कक्षा १० को परीक्षा साबिकको क्षेत्रीय तहमा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। एसएसआरपीपछि ल्याइएको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी)को दस्तावेजमा कक्षा ८ को स्थानीय तहले, कक्षा १० को प्रदेश तहले र कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनी प्रस्ट उल्लेख छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा पनि कक्षा ८ को अन्त्यमा स्थानीय तहले, कक्षा १० को अन्त्यमा प्रदेश तहले र कक्षा १२ को परीक्षा सङ्घीय तहमा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ।

प्रदेश ३ का शिक्षा निर्देशक चन्द्र लुइँटेलले एसईई परीक्षा व्यवस्थापन गर्न जिम्मा दिइएमा आफूहरू सो जिम्मा लिन तयार रहेको बताए। उनले भने , “हामीले देऊ भनेर माग्नेभन्दा पनि माथिल्लो निकाय (शिक्षा मन्त्रालय)ले जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो। नीतिगत रूपमा व्यवस्था भइसकेकाले एसईई परीक्षा प्रदेशले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ” सो प्रदेशमा उत्तरपुस्तिका छाप्नका लागि पाँच करोड ३९ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ।

प्रदेशका शिक्षा अधिकारीहरूले एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र छाप्ने अधिकार हस्तान्तरण भएपछि सुरक्षण मुद्रणालयको विकास आफूहरूले गर्ने बताए। हाल केन्द्रले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा तीनवटै सुरक्षा निकायलाई प्रयोग गरेर प्रश्नपत्र छाप्दै आएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ६१ विषयका प्रश्नपत्र छाप्ने गरेको छ भने अनिवार्य विषयका प्रश्नपत्र फरकफरक प्रदेशका लागि फरकफरक बनाउने गरेको छ।