नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) का विरुद्ध देशभर व्यापक प्रदर्शन भइरहँदा बाक्लो सुरक्षा तैनाथीबीच मोदीले हिजो शनिबार दिल्लीस्थित रामलीला मैदानमा चुनावी सभा आयोजना गरेका थिए। सो सभामा उनले भारतमा कुनै यातनागृह नभएको र यस्तो हल्ला प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा शहरी नक्सलवादीहरुले फैलाइरहेको आरोप लगाए।

आसाममा निर्माणाधीन यातनागृह, ४६ करोड भारतीय रुपैयाँमा गतबर्षदेखि यो यातनागृह बनाउन थालिएको हो। (तस्वीर : रोयटर्स)

कट्टर दक्षिणपन्थी रुझानको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले अल्पसंख्यक, असन्तुष्ट, सरकारविरोधी, मुस्लिम, विद्रोहीहरु र विरोधीहरुलाई तह लगाउन आसाममा यस्तो यातनागृह खोलेका प्रमाणहरु बीबीसीले सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर मोदीले चाहिँ देशका मुसलमान या कसैलाई पनि यातनागृहमा नपठाइएको र देशमा त्यस्ता कुनै पनि ठाउँ नभएको बताएका हुन्।

तर सन्‌ २०१८ मै बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तवले यातनागृहबाट बाहिर आएका मानिसहरुको वयानसहित एक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए। यातनागृहमा राखिएका मानिसहरुले अहिले पनि त्यो दुस्वप्नलाई बिर्सन दिनरात कोशिश गरिरहेको श्रीवास्तवको रिपोर्टमा उल्लेख थियो। 

यसैगरी बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुवेले पनि आसाममा डिटेन्सन क्याम्प रहेको सूचना संकलन गरेकी थिइन्। यसैबर्ष भारतीय संसदमा पनि यातनागृहबारे सवालजवाफ भएको थियो–जहाँ केन्द्र सरकारले यस्ता केन्द्रहरु खोल्न राज्य सरकारहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। 

गोलपारामा बनिरहेको यातनागृह परिसर लुकाउन भारतले पर्खाल लगाई त्यसमा रातो रङ्ग दलेको छ। (तस्वीरः रोयटर्स)

गत जुलाई १० का दिन संसदमा सोधिएको एक प्रश्नमा गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्द रायले भनेका थिए–'अवैध रुपमा बसेकाहरुको नागरिकता पुष्टि नभएसम्म उनीहरुलाई देशबाहिर पनि जान दिनु हुँदैन, यातनागृहमा राखिनुपर्छ।' भारतमा खोलिएका अमानवीय यातनागृहको एकीन संख्या अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन।

९ जनवरी २०१९ मा केन्द्र सरकारले सबै राज्य सरकार र केन्द्र शासित प्रदेशहरुलाई यातनागृह बनाउन मोडल डिटेन्सन सेन्टर या होल्डिङ सेन्टर म्यानुअल दिएको थियो। 

आसामकै गोलपारा जिल्लास्थित माटियामा खोलिएको आम यातनागृह, जहाँ ३००० मानिसहरुलाई राख्न सकिन्छ। तस्वीरः रोयटर्स

भाजपा नेता नित्यानन्द रायले पनि गत २ जुलाइमा बसेको लोकसभा बैठकमा राज्य सरकारलाई सन् २००९, २०१२, २०१४ र २०१८ मा यातनागृह खोल्न निर्देशन दिइएको उल्लेख गरेका थिए।

गृह राज्यमन्त्री जी कृष्ण रेड्डीका अनुसार केन्द्र सरकारले जारी गरेको मोडल डिटेन्सन सेन्टर या होल्डिङ सेन्टर म्यानुअलमा यातनागृहमा दिइने आधारभूत सुविधाबारे पनि उल्लेख गरिएको छ। सेन्टर फरेनर्स एक्ट १९४६ को धारा ३(२) बमोजिम यस्ता यातनागृह खोलिएको उनले बताएका थिए।