सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै पन्तले बैठकले पार्टीभित्र झाँग्गिँदै गएको गुटको समस्या पनि समाधान गर्न बैठक फलदायी बनेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार र पार्टीको बारेमा जीवन्त छलफल भएको छ ।’ 

उनले स्थायी कमिटीको बैठक धेरै ढिला बसेको कुरा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि स्विकारेको र यस सम्बन्धमा आत्माआलोचना गरेको सुनाए। 

‘हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार स्थायी कमिटीको बैठक तीन-तीन महिनामा बस्नुपर्ने हो, तर स्थायी कमिटीको बैठक एक वर्षपछि बस्यो’, पन्तले भने, ‘यसपटकको बैठकमा विभिन्न कोण र प्रतिकोणमा छलफल भयो । सरकारको कामकारबाहीबारे पनि समिक्षा भयो । जनतालाई राहत दिन नसक्दा सरकार लोकप्रिय हुन नसकेको भनेर साथीहरुले कुरा राख्नुभयो।’

पन्तले यति समूहलाई सरकारले काखी च्यापेकोबारेमा सोधिएको प्रश्नमा यसको जवाफ सरकारले नै दिने बताए । ‘सरकारले कसैलाई पनि काखी च्याप्नुहुँदैन। भ्रष्टाचारजन्य गन्ध आउनुहुँदैन,’ उनले भने।

पन्तले सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद कुटनीतिक रुपमा चाँडोभन्दा चाँडो हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नेपाली भूमीबारे सरकारले अहिले लिएको स्ट्याण्ड ठीक छ । सीमा विवाद पूरानो हो’, उनले भने, ‘अब यो विवादलाई यथाशक्य चाँडो हल गर्नुपर्छ । सरकारलाई राम्रो जनसमर्थन छ । यही बेला पहलकदमी लिनुपर्छ ।’

स्थायी कमिटीको बैठकमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमी भएकोले त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्ने, भारतले हालै प्रकाशित गरेको आन्तरिक नक्शा नमान्ने र सीमा विवाद समाधानको लागि कुटनीतिक पहल गर्ने तीन प्रस्ताव नै पारित गरेको पन्तले सुनाए । ‘नेपाल–भारतबीच खुल्ला सीमा रहेकोले सीमा विवाद भएको हो’, उनले भने, ‘अर्को मित्रराष्ट्र चीनसँग भने सीमा विवाद छैन।’

नेपाल–भारत खुल्ला सीमालाई विस्तारै विस्तारै व्यवस्थित् गर्नुपर्नेमा पन्तले जोड दिए । ‘विस्तारै विस्तारै पासपोर्ट लागु गर्नुपर्छ । खुल्ला सीमाना भएकोले अहिले नेपालमा भुटानी शरणार्थीदेखि रोहिंग्याहरुको ठूलो संख्यामा प्रवेश भएको छ’, उनले भने, ‘खुल्ला सिमानाको दुरुपयोग गरेर भारतबाट अवाञ्छित तत्व नेपाल छिर्ने खतरा रहेको छ।’

पन्तले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले समय नदिँदा पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्‍न नभएको भनेर बैठकमा प्रश्न उठेको पनि सुनाए । ‘उहाँहरुले पनि यो कुरा स्वीकार्नुभएको छ । अब पार्टीलाई गतिशिल बनाउनेबारे एकमत भएका छौं,’ पन्तले भने।

स्थायी कमिटीको बैठकमा अमेरिकन परियोजना एमसीसीबारे पनि कुरा भएको सुनाउँदै पन्तले एमसीसी संसदबाट पारित गर्नेबारे थप निर्णय गर्न सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको पनि स्पष्ट पारे । ‘एमसीसी आईपीएसभन्दा अघि आएको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि आईपीएस र एमसीसीबीच कुनै सम्बन्ध छैन भनेर भन्‍नुभयो,’ पन्तले भने। 

तर, अमेरिकी अधिकारीहरुले यसबारेमा अर्कै अभिव्यक्ति दिएको उनले सुनाए। ‘एमसीसीमा नेपालको पनि १४ अर्ब पैसा परेको छ । यो भनेको २५ प्रतिशत हो । अनि शर्त भनेको अमेरिकाले मात्रै लेखापरीक्षण गर्न पाउने भन्ने राखिएको छ’, पन्तले थपे, ‘ट्याक्सबारे पनि क्लियर पार्नुपर्छ भनेर साथीहरुले भन्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्‍नुभयो।’

एमसीसीबारे अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी नभएकोले यसबारेमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गर्ने भनेकोले निर्णय लिन सचिवालयलाई अधिकार दिइएको पनि उनले सुनाए ।