प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको समिति बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गराउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलसँग रकमान्तरणका विषयमा सोधपुछ पनि गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समिति अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मागे जतिको बजेट रकमान्तर गरेर वित्तीय अनुशासन भंग गरेको बताए।

‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम ऐन विपरित रकमान्तरको प्रस्ताव आउँदा अर्थले ख्याल गर्नु पर्थ्यो’, उनले भने, ‘कानुन विपरित अनियन्त्रित ढंगले रकमान्तर गर्नुमा प्रमुख दोषी आर्थिक मामिला मन्त्रालय नै देखिन्छ।’ सार्वजनिक समितिका सदस्य गोपाल शर्माले रकमान्तरको सवाल आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय भएकाले रकमान्तर गर्नै पर्ने भए संसदको सहमति लिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘संसद चलिरहेकै बेला संसदलाई छलेर रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रामो भएन।’

सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा रकमान्तरका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक करबीर शाहीले सरकारको कानुन विपरितको कार्यलाई व्यवहारिक तर्क देखाएर समितिले उन्मुक्ति दिन नसक्ने बताए। उनले विनियोजन ऐनमा मन्त्रालयले आफ्नो कूल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि तीनवटै मन्त्रालयले उक्त सीमा नाघेको बताए।

उपसमिति संयोजक शाहीका अनुसार २०७६ जेठ र असारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७५/७६ को अन्त्यतिर २ अर्ब ३ करोड रकमान्तर गरेको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विनियोजन ऐनले तोकेको १० प्रतिशत सीमा भन्दा बढी एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको असार २९ को बैठकले शाहीको संयोजकत्वमा गोपाल शर्मा र झोबा विक सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। यसअघि समितिको मंसिर १० गतेको बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीसँग स्पष्टिकरण लिइसकेको छैन।

उक्त बैठकमा मन्त्रीद्वयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर रकमान्तर गरेको बयान दिएपछि समितिले सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालालाई बोलाएको हो। मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालयले पूर्व अनुमान गरेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा रकमान्तरको प्रस्तावमा सहमति गर्नु परेको जवाफ दिएका छन्।
मन्त्री ज्वालाले भने, ‘गलत नियतले रकमान्तर गरिएको होइन।’

सामाजिक विकासमन्त्री रावलले प्रदेश अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि रकमान्तर गरिएको बताए। उनले बिलासिताका सामान खरिदमा रकमान्तर नगरेको बताए। उनले अस्पताल हाम्रो प्रदेशकै गौरवको आयोजना भएकाले शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउन तोकेको सीमाभन्दा केही बढी प्रतिशत रकमान्तर गरिएको जवाफ दिएका छन्।