उनले बिउ-बीजन ऐन संशोधन बालीमाथिको असुरक्षा बढेको कारण आवश्‍यक रहेको बताए। 'ऐन संशोधनको मुख्य कारण बाली संरक्षणका लागि हो, हिजो गरिमाको समस्या आयो, भोलि अरू समस्या पनि देखिँदै छन्' भुसालले भने। 

उनले गल्ती गर्नेलाई कडा कारबाहीको आवश्‍यक परेको भन्दै त्यसको मर्म संसदीय समितिले बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए। 'गल्ती गर्नेलाई थप कडा कारबाहीको आवश्‍यकता पर्छ भन्ने देखिएको छ, हिजो कमजोर कारवाहीको कारण पनि समस्या छ' भुसालले भने। 

कृषि मन्त्रालयमा सचिव युवकध्वज जीसीले पनि समयमै कानुन संशोधन नभएको कारण अहिले गरिमा बिउको समस्या आएको बताए। 'हामीले पहिलेनै मन्त्रालयबाट संशोधनको प्रकिया अघि बढाएको हो तर, २०७५ मा नै यो संशोधन भएको भए अहिले गरिमा पीडितहरूलाई न्याय पनि हुने थियो होला, कानुन संशोधनको पाटोलाई अलि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ। 

कृषि समितिले मंगलबारबाट बिउ-बीजन ऐनको दोस्रो संसोधनमा दफाबार छलफल सुरु गरेको छ। ऐनको परिभाषाकै क्रममा स्थानीय तह नसमेटिएको अवस्थामा स्थानीय तहलाई पनि समेटर लैजाने गरी प्रतिवेदन बनाउने सहिमति गरिएको छ। 

संशोधित मस्यौदाअनुसार ऐन कार्यन्वयनमा आउँदा अहिलेसम्म जरिवाना सजाय मात्रै तिर्दा पुग्‍ने कतिपय कार्यमा अब भने कैद सजाय पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। बिउबीजन ऐन २०४५ ले निजी क्षेत्रले प्रयोगशाला सञ्‍चालन गर्नको लागि बिउबीजन समितबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, अनुमति नलिई सञ्‍चालन गरेको अवस्थामा यसअघि जफत गर्ने र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको थियो। संशोधित ऐनमा भने ५० हजार देखि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिना कैद वा दुवै सजाएको व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै पनि बिउबीजन बिक्री गर्दा बीउ-बीजन समितिका प्रकिया पूरा गरी अनुमति लिनुपर्नेछ। यदि यस्तो अनुमति नलिई बिउबीजन बेचेको पाइएमा भने यसअघि १० हजारदेखि २० हजार रुपयाँसम्म जरिवाना तोकिएको थियो।

दोस्रो संशोधनको क्रममा भने जरिवाना रकम पाँच गुणाले वृद्धि गरेर ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ भने एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद सजाय पनि हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आफैँले प्रयोग अगर्नको लागि भने अनुमति लिनु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

संशोधित ऐनमा निर्देशिका, कार्यविधि कार्यान्वयनमा कुनै किसिमले अवरोध गरे वा धम्की दिएको खण्डमा पनि अनुगमन निरीक्षकले पटकैपिच्छे २५ हजार जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ।

विशेष गरी संघीय संरचना केन्द्रित गरेर गरिएको संशोधनमा नेपालमा परम्परादेखि प्रयोग र अवलम्बन गरिँदै आएको स्थानीय बिउबीजनमा कृषकको स्वामित्व, जात छनोट र संरक्षणको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो अवस्थालाई स्पष्ट पारिएको थिएन।

किसानले सिफारिस गरिएको बिउबीजन तोकिएको प्रकिया र विधिबाट लगाउँदा पनि उत्पादन हुन नसके वा कम भएमा त्यस्तो संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले सरकारी सिफारिसअनुसार प्रयोग गरिएको गरिमा जातको धानको बिउमा समस्या देखिएको अवस्थामा संशोधित ऐनले यस्तो अवस्थाको पनि समधान निकालेको हो।

गत जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बिउबीजन ऐन २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको कृषि समितिले छलफल सुरु गरेको छ। छलफलको क्रममा सांसदहरूले धेरै उत्पादन हुने नाममा आयितत बिउलाई ध्यान दिन नहुने बताएका छन्।

सांसदहरूले बिउ बीजनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा धान मकैमा फल नलाग्नेजस्ता समस्या समाधान गर्न कृषि बिउको प्रत्येक वर्ष डिएनए परीक्षण गर्ने कानुनी व्‍यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै, गलत बिउ आए फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि गर्नुपर्ने औँल्याएका छन्।