सल्यान खलंगामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सल्यानमा गरेको कृषि विकास रणनीति अभिमुखीकरण कार्यशालामा यस्तो बताएका हुन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारी नहुँदासम्म विकासले गति नलिने उनीहरूको जोड रहेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले संघीय सरकारले भू-उपयोग नीति निमार्ण नगर्दासम्म कृषिमा फड्को मार्न नसक्ने बताए।

अध्यक्ष केसी कृषिमा राज्यले लगानी कम गर्ने तर कृषिका कुरा ठूला गरेर समृद्धि सम्भव नहुने बताए। 'राणाहरूले बनाएका सिहंदरबारका बसेर राजाहरूले निमार्ण गरेका चिल्ला रोडमा गुड्दैमा आमूल परिवर्तन हुँदैन' उनले भने।

संघ र प्रदेशबाट आएका योजना दलालीकरणका माध्यमबाट स्थानीय तहमा आएको कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष भीमबहादुर सेनले आरोप लगाए। स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय सहकार्य नगरी आएका योजना 'मिसयुज' भएको उनको आरोप रहेको छ।

तीनै तहको समन्वयबिना विकास दिगो र कृषि विकासको रणनीतिले पूर्णता पाउन नसक्ने जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख हरी प्रकाश बुढाथोकीले बताए। संघ र प्रदेशले योजना र बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने फेरि समन्वय भएन भनी भन्नुको कुनै तुक नरहेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहको समस्या एकातिर संघ र प्रदेशको योजना अर्कोतिर हुँदा तालमेल मिल्न नसकेको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका प्रमुख गोविन्द पुनले बताए। प्रदेश र संघका योजनाको अनुगमन निकै फितलो भएको उनको भनाइ छ।

प्रदेशसभा सदस्य गुलाब जंग शाहले कृषिमा आत्मनिर्भर नभए अन्यमा जतिसुकै प्रगति गरे पनि देश गरिब नै हुने बताए। परम्परागत तरिकाले योजना कार्यान्वयन भइरहेको बताए।

प्रदेशले समन्वय नगरी योजना ल्याएको आरोपको प्रतिवाद गर्दै शाहले स्थानीय तहले पनि कुनै योजना बनाउन नसकेको बताए। तीन वर्ष बितिसक्दासमेत स्थानीय तहले देखिने प्रकारको उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको बताए।