मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदुत डा. शंकर शर्मा, श्रीलंकाका लागि पूर्वराजदूत प्रा डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, योजना आयोगका पूर्वसदश्य तथा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले एमसिसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

साक्षात्कारमा बोल्दै प्राडा. पोखरेलले एमसिसीबारे धेरै विवाद गर्न नहुने धारणा राखे। उनले भने, ‘यसबारेमा कुनै विवाद नगरौँ, बरु यसलाई अगाडि बढाऔँ। संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ।’ उनले ५० करोड डलर बराबरको उक्त एमसिसी कम्प्याक्ट नेपालकै हितमा रहेको पनि सुनाए।

पोखरेलले कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टमा ईण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीबारे केही पनि कुरा उल्लेख नभएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट भएको हो। त्यतिबेला हामीले नै योजना आयोगमार्फत सचिवालय स्थापना गरेका थियौँ।’ एमसिसी परियोजनाका प्राथमिक कार्यक्रममा इनर्जी र पूर्वाधार विकास भएकोले नेपालमा इनर्जी बैंकिङको लागि पनि यसले ठूलो भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शर्माले पनि एमसिसीलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। एमसिसीमा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै सदस्य रहेको पनि उनले सुनाए। उनले नेपाल एमसिसीको सबै सूचांक पार गरेर 'क्वालिफाई' भएको पनि बताए।

उनले भने, ‘यसमा आर्थिक सूचांक थियो, भ्रष्टाचारबारे हेरिएको थियो।’ सन् २०११ को डिसेम्बरमा नेपाल क्वालिफाई भएको शर्माले जनाए। उनले भने, ‘त्यतिवेला म राजुत थिएँ, नेपालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी दुवैले बधाई पायौँ।’

एमसिसीसँग कुनै पनि राजनीतिक सम्बन्ध नरहेको बताउँदै उनले अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाली मुलकुसँग पनि सम्झौता गरेको बताए। उनले नेपालले एमसिसीको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेकोले अब संसदबाट अनुमोदन र साइट क्लिरियन्सको काम बाँकी रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रोजेक्ट जेनेरेट गर्नको लागि पनि यो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ।’

पूर्वराजदूत प्राडा. प्याकुरेलले पनि एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए। तर, यस्तो परियोजना संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नेपालको संविधानले पनि कुनै व्यवस्था नगरेकोले मन्त्रिपरिषदबाटै अनुमोदन गर्दापनि हुने थियो भन्ने धारणा राखे।

अमेरिकी सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक स्थायित्व खोज्दै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा गरेको सुनाउँदै प्याकुरेलले अहिले नेपालमा दुई बहुमतको बलियो सरकार रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘अहिले हामीसँग दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकार छ। सायद यो प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने बेलासम्म यही सरकार हुनेछ। यो सरकारसँग अझै तीन वर्ष समय छ। उनीहरूले पनि विश्वास गर्नुपर्छ। यसलाई विवादस्पद बनाउँनुहुँदैन्।’

अर्थविद् डा. खनालले नेपालले सम्झौता गरिसकेकोले अब यसलाई विवाद नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘अहिले संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर बहस चलिरहेको छ। म त भन्छु एमसिसी ल्याउनुपर्छ। तर, कम्प्याक्टका केही प्रावधानहरूबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ।’

खनालले एमसीसी र आईपिएसबीच सोझो र अन्तरसम्बन्ध नरहेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘यी दुईलाई मिक्स गरेर बहस गर्नु वा द्विविधा र भ्रम सिर्जना गर्नुहुँदैन्। हामीले पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्ने सहमति गरेका छौँ। अमेरिकालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ।’