आफु सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त भएयता काठमाडौंमा कसैले पनि सूचनाको हकको प्रयोग गरेर सूचना नमागेको दावी गर्दै उनले पत्रकार महासंघको पहलमा नै आएको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था पत्रकारले नै धेरै प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए।

सूचनाको हक सरकारी निकायसँगै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको सबै दल र कानुनसम्मत दर्ता भएका निजी संघसंस्थामा पनि लागू हुनुपर्ने भएपनि सूचना अधिकारीहरुले सूचनाको हकलाई बुझ्न नसक्दा अझै पनि सरकारी कार्यालयको सूचना पाउन सहज नभएको बाँस्कोटाको भनाई छ।

सूचनाको हक र पत्रकारिताबारे बुझेका र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको २०६४ सालयता सेवामा प्रवेश गरेकाहरुलाई सूचना अधिकारी बनाउनुपर्ने उनले विश्वमा सुचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्नेको गणना गर्ने प्रचलन रहेपनि नेपालमा त्यसलाई महत्व नदिएको बताए।

नेपालमा रुपचन्द्र विष्टले चलाएको थाहा अभियान सूचनाको हककै विषय भएपनि त्यसलाई महत्व दिन नसकेको बाँस्कोटाले बताए।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले ४ सयमध्ये करिब २ सय प्रकारका सूचनाहरु गोप्न राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले नागरिकको सूचना पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेपनि कानुन अनुसार केही सूचना बन्देज गरिएकाले कानुनसँग बाझिएको कुराहरु हटाउँदै जानुपर्ने बताए।

सूचना आयोगकी आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले पत्रकारहरुले समाचार लेखनमा सूचनाको हकको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताइन्। उनले ऐनको प्रक्रिया अनुसार निवेदन दिएर अभ्यास गर्न आग्रह गर्दै सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना मागेपछि कसैले पनि नाइनास्ती नगर्ने दावी गरिन्।

अर्का आयुक्त किरण पोख्रेलले सत्यतथ्य प्रमाणित गर्नका लागि सूचनाको हकको प्रयोग अनिवार्य भएको बताए। प्रेस स्वतन्त्रताको सम्पूर्ण कार्यान्वयन सूचनाको हकको कार्यान्वयनले गर्ने उनले बताए।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले सूचनाको हकको प्रयोग गरेर खोजी पत्रकारिता गर्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे। कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारले ऐन अनुसार सूचना माग्ने १५ दिने समयावधि लामो भएको र सूचना माग्दा प्रति पेज ५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था ब्यबहारिक नभएको बताए।